कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभिने, छात्रवृत्ति प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिने : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले भौगोलिक दूरीलाई समेत ध्यानमा राखेर विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयहरूलाई 'साना विद्यालय' का रूपमा रूपान्तरण गर्ने र कतिपयलाई गाभ्ने  बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्ता विद्यालयहरूको नक्साङ्कन सुरु गरिएको तर न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभ्दा कुनै पनि बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नदिइने स्पष्ट पारे।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार आधारभूत शिक्षामा अझै पनि ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेकाले उनीहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सरकारले छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

हाल सरकारले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म वार्षिक ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिमा विनियोजन गर्दै आएकोमा आगामी वर्षदेखि उक्त छात्रवृत्ति लक्षित वर्गले पाए/नपाएको विस्तृत अध्ययन गरिने उनले बताए।

"विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षामा सरकारले आठ अर्ब ६० करोड रकम छात्रवृत्तिमा विनियोजन गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि छात्रवृत्ति लक्षित वर्गमा पुगे नपुगेको अध्ययन गर्ने छौँ," उनले भने। 

यस्तै, वर्तमान सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। 

मन्त्री पोखरेलले भने, "वर्तमान सरकारको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी वद्धि गर्दै लगिनेछ। विद्यालय शिक्षादेखि नै डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्नका लागि स्मार्ट बोर्डको व्यवस्थापन, आधारभूत तहको सिकाई उपलब्धिमा वृद्धि गर्नका लागि फाउन्डेशन लर्निङसँग सम्बन्धि क्रियाकलाप र शिक्षाको क्षमता विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।" 

आगामी आर्थिक वर्षमा देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण पक्षको सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए। 

यस्तै, विद्यालय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन भई काम अगाडि बढिसकेको र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमार्फत शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको नयाँ मापदण्ड तय गरिने उनले जानकारी दिए।

विगतमा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार राखिएका विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूको तलब अन्य शिक्षकको तुलनामा बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। यस्ता कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए। 

यसका साथै, बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय निर्माण गरिने र मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे। हाल देशभर १७ वटा विद्यालयले मातृभाषामा अध्यापन गराइरहेकोमा ती विद्यालयहरूलाई यस आर्थिक वर्ष थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

शिक्षा क्षेत्रमा गरिएका सुधारका प्रयासहरूको नतिजा देखिन केही समय लाग्ने भन्दै उनले विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको समग्र प्रणाली सुधारमा सरकार दृढताका साथ लागेको बताए।