काठमाडौंलाई इन्धन जोगाउने चिन्ता, गाउँलाई कोर्स नसकिने पीर : आइतबारे बिदा कार्यान्वयन गर्न सिंहदरबारलाई स्थानीय तहले टेरेनन् !

काठमाडौं : इन्धन जोगाउन संघीय सरकारले लागू गरेको शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदाको नीति स्थानीय तहहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएका छन्।

हप्तामा दुई दिन बिदा दिने नीतिले इन्धन खपत २७ प्रतिशतले घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाए पनि भौगोलिक विकटता, शैक्षिक आवश्यकता र अभिभावकको मागका कारण उक्त निर्णय अव्यवहारिक भएको ठहर गर्दै देशका अधिकांश स्थानीय तहले लागू गर्न नसक्ने बताएका हुन्। जसमा मधेश, बागमती, कोशी, कर्णाली प्रदेशदेखि काठमाडौं उपत्यकासम्मकै स्थानीय तहहरू छन्।

स्थानीय तहहरूले एकपछि अर्को गरी ‘विद्यालय सञ्चालन गर्न’ सूचना निकालिरहेका छन्। यता, बिदा दिने निर्णय लागू भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा यसबारेको बहस रोकिएको छैन। शहरकेन्द्रीत हुनुपर्ने निर्णयलाई देशभर लाद्न खोजिएको धेरैको बुझाइ छ।

यता सरकारले पनि ‘विद्यालय सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्न’को लागि पत्राचार गरिरहेको छ। विद्यालय सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जेठ ११ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएको थियो।

त्यसअघि २०८२ चैत्र २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इन्धनको मूल्य बढिरहेको समयमा इन्धन खपत कम गर्न भनेर शनिबारसँगै आइतबार पनि सम्पूर्ण सरकारी संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। चैत्र २३ गते नै प्रशासनिक सन्थाहरूदेखि अस्पताल हुँदै विद्यालयसम्म उक्त निर्णय लागु गरियो।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ मा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ कार्य घण्टा नै तोकेर देशभर बिदाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। जसअनुसार ‘प्रत्येक दिन प्रार्थना समय १५ मिनेट र खाजा समय ३० मिनेट व्यवस्थापन गर्ने, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूरा समय पठनपाठनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, हिउँदे/बर्से बिदा अवधि साबिकको ४५ दिनलाई ३० दिन कायम गर्ने’ सम्मका विषय समावेश गरिएको छ।

‘संवैधानिक अधिकार उपयोग गरेर विद्यालय सञ्चालन’
भक्तपुर नगरपालिकाका संघीय सरकारको उक्त निर्णय सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रयोग गर्दै आइतबार बिदा नदिई साबिककै अनुसारले विद्यालय सञ्चालन भइरहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी दामोदर सुवालको भनाई छ।

कार्यपालिकाको बैठकबाट ‘साबिककै अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न’को निर्णय गरिएको थियो। संघीय सरकारले आफ्नो निर्णय लागु गर्न भने पनि भक्तपुर नगरपालिकामा नियमित रूपमा आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्।

“यहाँका स्थानीय विद्यार्थीहरूको लागि इन्धनसँग खासै सरोकार राख्दैन। आइतबार पनि विद्यालय बन्द गर्दा धेरै कक्षा समय घट्ने र नगरपालिकाको पाठ्यक्रम अनुसारले पढाइ नहुने भएको कारणले हामीले साविकअनुसारले नै विद्यालय सञ्चालन गरिराखेका हौं,” सुवालले भने।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ। सोहीअनुसार पढाइलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाई छ। सुवाल भन्छन्, “अब संविधान नै संशोधन भयो, माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सङ्घीय सरकारको हुने भयो भने भिन्न कुरा। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार हामीले आफ्नो जिम्मेवारी आफै निभाउन पर्छ भन्ने हिसाबले आइतबारको बिदा व्यवस्थापन गरेका हौं।”

सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक र विद्यार्थीसँग सवारी साधन नरहेका कारण विद्यालय सञ्चालनसँग इन्धन खपतको सम्बन्ध नरहने उनको भनाई थियो। 

सरकारसँग डराएर पछि केही आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे  
भक्तपुर नगरपालिकाको जस्तै मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका, इलामको रोङ गाउँपालिका, गोरखाको गोरखा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढ़ी नगरपालिका, डोल्पाको मुद्केचुला गाउँपालिका, रौतहटको चंद्रपुर नगरपालिका, रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका र काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पनि आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका थिए।

तर सङ्घीय सरकारले पत्र पठाएपछि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए। सुरुमा एक दुई आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरे पछि पछि सङ्घीय सरकारसँग स्थानीय सरकारहरू डराएको देखिन्छ।

“हामीले पहिला सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं, तर सरकारले फेरि पत्र पठाएपछि हामीले निर्णय मान्यौं,” कागेश्वरी मनोहराका नगर प्रवक्ता हरिभक्त पुडासैनीले बताए। जेठ एक गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन भनिएको थियो, तर फेरि जेठ आठ गते अर्को सूचना जारी गरेर विद्यालय सञ्चालनको अडानबाट पछि हट्दै संघीय सरकारको निर्णय मानेको देखिन्छ।

त्यस्तै संघले परिपत्र गरेपछि आफूहरू बिदाको निर्णय मान्न आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न परेको  बागमती गाउँपालिकाको सूचना अधिकारी मिलन शर्मा घिमिरेले बताए।

आइतबारे बिदामा अभिभावकको गुनासो
जेठ १९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकअनुसार असार एक गतेदेखि लागु हुने गरी आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न उर्लाबारी नगरपालिकाले निर्देशन दिइरहेको छ। अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षा सरोकारवालासँगको छलफलपछि यस्तो निर्णय लइएको नगरपालिकाले जनायो। 

अधिकांश अभिभावकले आइतबार विद्यालय खुलाउन आग्रह गरेकाले पठनपाठनसँगै खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा स्थानीय मौलिक संस्कृति र सीपसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।

"विद्यार्थीको शैक्षिक पठनपाठन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा कमी आएको साथै बालबालिकामा मोबाइल, टिभी लगायतका डिजिटल सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग बढ्न गई मानसिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेको भनी लिखित र मौखिक गुनासो प्राप्त हुन आएको हुँदा २०८३ असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी उर्लाबारी नगर क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा आइतबारका दिन पठनपाठन बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने," नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

नगर प्रवक्ता भीष्मराज बुढाथोकी भन्छन्, “विद्यालयले पनि कोर्स पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा आयो। बीचमा पनि हाम्रो अधिकांश विद्यालय आइतबार सञ्चालनमै थियो। अभिभावक र शिक्षककै गुनासो अनुसार हाम्रो नगरपालिकाले उक्त निर्णय गरेको हो।”

यसरी नै अभिभावकको गुनासो आएको र विद्यालय आइतबार पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि अभिभावक खुसी भएको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जनायो। संस्थागत विद्यालयले आइतबार बन्द गर्न नमानिरहेको समयमा सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले समेत गुनासो गरेपछि सरकारको निर्णय मान्न नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

यसअघि एसइइको नतिजामा निल आएको नगरपालिकाले भर्खरै मात्र राम्रो नतिजा निकालेको समयमा विद्यार्थीको पढाइलाई मध्ये नजर गरेर पनि सरकारको निर्णय नमान्न बाध्य भएको बताउँछन्, नगर प्रवक्ता विष्णु प्रसाद उप्रेती। 

“हाम्रोमा यस पटक विद्यार्थीले जिल्लामा राम्रो रिजल्ट निकालेको छ। नत्र यस अघि निल थियो। पढाइमा असर गर्ने देखिए पछि हामीले विद्यालय आइतबार पनि खोल्नै पर्यो। अहिले सम्पूर्ण अभिभावक खुसी छन्,” नगर प्रवक्ता उप्रेतीले भने। 

सामुदायिक विद्यालयहरू मात्र होइन, अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरूसमेत आइतबार सञ्चालन भइरहेको देखियो। यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्नेमा काठमाडौंकै संस्थागत विद्यालयहरूसमेत छन्। एकै स्थानीय तह भित्रका विद्यालयहरू सञ्चालनमा एकरूपता नआएको समयमा देशभर एकरूपता आउन समस्या भइरहेको देखियो।

‘हाम्रो भूगोलको समस्या काठमाडौंले बुझिदिन पर्यो’
पश्चिम नेपालको मध्य पहाडी भू-भागमा अवस्थित कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लामा रहेको बागचौर नगरपालिकामा ६८ वटा सामुदायिक र १२ वटा संस्थागत विद्यालय छन्। जसमध्येमा अधिकांश विद्यालयमा पुग्न अहिले पनि कच्ची, खोला र जंगलको बाटो नै भएर जान पर्ने बाध्य छ।

नगरपालिकाको अनुसार सार्वजनिक बिदा नभए पनि बर्खाको समयमा खोलाको भेल बढ्दा यहाँका विद्यालयमा पठन पाठन हुँदैन। सरकारले ‘अल्प विकसित’ भनेर नै तोकिदिएको छ। हिउँ पर्ने समयमा हिउँले र बर्खाको समयमा पानीको भेलले नै विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको समयमा हरेक आइतबार कक्षा सञ्चालन नगर्दा समस्या हुने नगरपालिकाले जनायो।

“हाम्रो ठाउँ विकसित भइसकेको छैन। काठमाडौंको भूगोलमा शनिबार र आइबार बिदा उपयुक्त होला। तर हाम्रो जस्तो भूगोलमा त्यो सम्भव नै भएन,” नगर प्रवक्ता दीपेश डिसी भन्छन्, “बिदा नभए पनि खोला बढे पछि हाम्रो विद्यार्थी विद्यालय पुग्न सक्दैनन्। हामीले केही विद्यालयमा कार्यान्वयन गरेको पनि हो। तर वैशाख/जेष्ठ जस्तो बर्खाको समय नहुँदा बिदा गर्दा विद्यार्थीलाई घाटा हुने देखियो।”

उनका अनुसार केही सामुदायिक विद्यालय आइतबार सञ्चालन गरिएको थिएन। तर संस्थागत सुरु भए देखि नै सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम अनुसार नगरपालिकाले गर्दा पनि भूगोलको कारणले सामना गर्ने विपद्को कारणले आइतबार विद्यालय सञ्चालन नगर्दा सरकारले तोकेको भन्दा पनि बढी विद्यालय बन्द हुने देखिएको उनले बताए। 

सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दा पनि स्थानीय तहले उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको उनले तर्क गरे। 

“सरकारको कुरा हामीले मान्दैनौ भन्ने होइन। तर पालिकाको समस्या बुझिदिनु पर्छ। गाडी मात्र होइन, गाडी कुद्न बाटो नै नभएको हाम्रो जस्तो भूगोलमा इन्धन खपतको बहानामा विद्यालय सञ्चालन नगर्ने भन्ने त हुँदैन। हाम्रो भूगोल काठमाडौँले बुझिदिन पर्यो,” उनले भने। 

शिक्षा मन्त्रालय परिपत्र गरेको गर्यौ 
शिक्षामन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउनको लागि आफ्नैले परिपत्र गरेसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत परिपत्र जारी गर्न लगायो। सोहीअनुसार मन्त्रालयले पनि परिपत्र जारी गरिसकेको छ। यसबाट केही स्थानीय तहपछि हट्यो भने केही अझै आफ्नो अडानमै देखिन्छ। 

सरकारको आइतबारे बिदा नमान्न कुन कुन स्थानीय सरकारले ‘अटेर’ गर्यो भन्ने तथ्यांक दुवै मन्त्रालयसँग छैन। तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहतकोमा रहेको संवैधानिक कानुनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले ‘कहिले बिदा दिने/नदिने’ भन्न पाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनायो। 

मन्त्रालयको अनुसार राष्ट्रिय नीतिको मापदण्डको कुरा राष्ट्रिय रूपमै मान्न पनि पर्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारमा रहेर विद्यालय सञ्चालनबारे निर्णय गर्न पनि पाउँछन्। 

यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रालयले बारम्बार परिपत्र गरेको सूचनामा संवेदनशील हुन पर्ने बताए। स्थानीय सरकारको आफ्नै अधिकार भए पनि सम्पूर्ण विद्यालय सञ्चालनमा एकरूपता हुन पर्ने, औचित्य बुझाउनको लागि अझै थप समय लाग्ने उनको भनाइ छ। 

मन्त्रालयको ‘पोजिसन’ स्पष्ट रहेको भन्दै आइतबारको बिदालाई समेत समेटेर पाठ्यक्रम बनाइएको उनी बताउँछन्। इन्धनको कारणबाट यस नियम अगाडि सारिएको भए पनि यसले पछिसम्म प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। 

“सुरुमा एउटा (इन्धन खपत कम गर्ने) पृष्ठभूमिमा आयो। एउटा एउटा आकार पनि लिइरहेको छ…अहिले सरकारले जे गरेको निर्णय छ त्यसमा बसेर हामी अगाडि जाने हो। मन्त्रालयले त्यही अनुसारले जान सबैलाई अनुरोध गर्छ,” उनले भने। 

कहिलेसम्म यो नियम विद्यालयमा लागु भइरहन्छ ? निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने स्थानीय तहलाई के हुन्छ ? भनेर प्रश्नको जवाफ दिन उनले चाहेनन्।

एक महिनामा २७ प्रतिशत कम इन्धन खपत !
यता नेपाल आयल निगमका अनुसार सरकारले दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गरेपछि चैत्रमा भन्दा वैशाखमा इन्धनको खपत घटेको जनायो। विद्यालयको हकमा विद्यालयको बसमा डिजेल खपत हुने भएको कारणले पेट्रोलसँगै डिजेलको खपतमा पनि कमी आएको देखिन्छ। 

निगममा प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले उकेरालाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चैत्रमा ५९ हजार पाँच सय ३८ केल (पाँच करोड ९५ लाख लिटर) पेट्रोल खपत भएकोमा वैशाखमा घटेर ५८ हजार ६८९ केल (पाँच करोड ८७ लाख लिटर) खपत भएको देखिन्छ। 

त्यस्तै चैत्र महिनामा मात्र एक लाख चालिस हजार २८ केल (१४ करोड २ लाख लिटर) बाट घटेर एक लाख दुई हजार ७१ केल खपत (दश करोड १२ लाख लिटर) मात्र खपत भएको देखिन्छ।

निगमका प्रवक्ता ठाकुरले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार डिजेलको खपतमा धेरै गिरावट देखिन्छ। तथ्यांक अनुसार चैत्रदेखि वैशाखको डिजेल खपतलाई हेर्दा करिब २७ प्रतिशत डिजेल कम भएको देखिन्छ। जेष्ट महिना अझै चलिरहेको कारण जेष्टको एक मुष्ट तथ्यांक भने असारमा मात्र आउने उनले जानकारी दिए।