आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा सय भन्दा कम विद्यार्थी, समायोजनका लागि सरकारको प्रोत्साहन

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार र विद्यालय समायोजन अभियानलाई निरन्तरता दिए पनि मुलुकका आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या निकै न्यून रहेको पाइएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ अनुसार कुल २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५०.८६ प्रतिशत अर्थात १३ हजार ७३६ विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या एक सयभन्दा कम छ।

मन्त्रालयका अनुसार १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १० हजार ८६९, ५०१ देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय एक हजार ६७०, एक हजार एकदेखि एक हजार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय ४६७ रहेको छ।

एक हजार ५०१ देखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १४० र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या मात्र १२८ रहेको छ।

हाल देशभर रहेका कुल ३५ हजार ९५१ विद्यालयमध्ये २५ हजार ६२३ सामुदायिक, ८ हजार ९४१ संस्थागत (निजी) र १ हजार ८७ परम्परागत विद्यालय छन्। यी सबै विद्यालयमा गरी कुल ७० लाख ४० हजार ८२५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नौ सामुदायिक विद्यालयमा रहेका छन्।

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा देशभरि मै सबैभन्दा बढी आठ हजार २३९ विद्यार्थी छन्। 

रूपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाको शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा सात हजार १२०, बुटवल उपमहानगरपालिकाकै कान्ति माविमा छ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा पाँच हजार ३४० विद्यार्थी रहेका छन्।

रूपन्देहीपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको ज्ञानोदय माविमा चार हजार ७४६ र विश्वनिकेतन माविमा चार हजार ३०१ विद्यार्थी रहेको छन्।

धनुषाको विदेह नगरपालिकाको जनता नमुना माविमा छ हजार दुई सय ६६, मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको सुकुना माविमा चार हजार छ सय ४२,  भक्तपुर नगरपालिकाको वागिश्वरी माविमा चार हजार १८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नेपाल आदर्श माविमा चार हजार ११४ विद्यार्थी रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२/८३ मा भने पछिल्लो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको जनाइएको छ।

सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजना (मर्ज) को नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ। हालसम्म ६६२ सामुदायिक विद्यालय मर्ज भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय समायोजन गर्न ४५ करोड प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयमा तहको शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र समायोजनको मापदण्डलाई परिमार्जनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए।  

"विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन संविधानत: स्थानीय सरकारको हो। हामीले स्थानीय तहलाई दुई पटकसम्म पत्राचार गरेर समायोजनको विवरण माग गरेका छौँ", प्रवक्ता पराजुलीले भने, "हामीले विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको अवस्थालाई मात्रै हेरेर पनि हुँदैन। कुनै विद्यालयमा कुनै वर्ष विद्यार्थी कम हुन सक्छन्, हामीले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक योजना अनुसार विद्यालय सुधार वा समायोजन गर्न सक्छन्।"

प्रधानाध्यक सङ्घ नेपाल (पान) का अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि राष्ट्रिय नीति र योजना बनाएर रूपान्तरणमा लाग्नुपर्ने बताए। कतिपय विद्यालयमा स्रोत साधनको अभावका विद्यार्थी भर्ना हुने स्थिति नभएकाले सरकारले स्रोत साधन र लगानीको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

"कतिपय विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ। विद्यालयको निश्चित मापदण्ड बनाएर शिक्षक, समुदाय र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।", अध्यक्ष गौतमले भने, "विद्यालयका लागि शिक्षक दरबन्दी छिटो मिलान गर्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि भए भने समायोजन वा अन्य विकल्पमा जानुपर्छ।"

आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा नेपाल सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको ‘म्यापिङ’ गर्न  एक अर्ब विनियोजन गरेको छ।