बहुमत जुटाउन विजयलाई सकस : भिसीकेको समर्थन कुर्दै टिभीके

एजेन्सी : भारतको तमिलनाडुमा नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने कसरतमा रहेका तमिलगा वेत्री कझगम (टिभीके) का प्रमुख जोसेफ विजयलाई समर्थन गर्न विदुथलाई चिरुथैगल काट्ची (भिसीके)ले सर्तहरू अघि सारेको छ। 

विधानसभाको कार्यकाल भोलि समाप्त हुन लागेकाले बहुमतका लागि दुई विधायकको अभाव झेलिरहेका विजयका लागि शनिबार लिने भनिएको भिसीकेको निर्णय निर्णायक हुने देखिएको छ।

भिसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवनले आफ्नो पार्टीको निर्णय वामपन्थी दलहरूको निर्णयसँगै हुने प्रष्ट पारिसकेका छन्। वामपन्थी दलहरूले यसअघि नै टिभीकेलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। 

२३४ सदस्यीय तमिलनाडु विधान सभामा बहुमत सिद्ध गर्न ११८ विधायकको समर्थन आवश्यक पर्दछ। हाल टिभीकेसँग आफ्नै १०८ विधायक छन्। यसबाहेक उनलाई कांग्रेसका ५, सीपीआईका २ र सीपीएमका २ विधायकको समर्थन प्राप्त भइसकेको छ। 

यद्यपि, विजयले शुक्रबार साँझ राज्यपाल राजेन्द्र अर्लेकरलाई भेटेर बुझाएको समर्थन पत्रमा ११६ विधायकको मात्र हस्ताक्षर रहेको उल्लेख छ। विजयलाई कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूले भाजपाको कुनै पनि सहयोगी दललाई गठबन्धनमा सामेल नगर्ने सर्तमा समर्थन दिएका हुन्। 

यो सर्तका कारण चार विधायक भएको पिएमके विजयको नेतृत्वमा आउने सम्भावना समाप्त भएको छ। यसैबीच, भिसीकेले सरकारमा सहभागी हुनका लागि आफ्ना मागहरू अघि सारेको छ। 

भिसीकेका सांसद एवं महासचिव डी. रविकुमारले पार्टीले वामपन्थी दलहरूले जस्तो बाहिरबाट मात्र समर्थन नदिने र सत्तामा प्रत्यक्ष हिस्सेदारी खोजेको बताए। उनका अनुसार पार्टी पंक्तिले आफ्ना नेताका लागि उपमुख्यमन्त्री पद पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। "कुनै जिम्मेवारी बिनाको समर्थन मात्रै एक असफल तरिका हो," रविकुमारले भने।

पदका अतिरिक्त भिसीकेले निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा पनि स्पष्ट सर्त राखेको छ। पार्टीले थोल थिरुमावलवन हाल सांसद रहेको चिदम्बरम लोकसभा सिट र विजयले राजीनामा दिन सक्ने तिरुची इस्ट विधानसभा सिटमा दाबी गरेको छ। विजय दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएकाले उनले तिरुची इस्ट सिट छाड्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। 

भिसीकेले शनिबार दिउँसो २ बजेसम्मको समयसीमा भित्र आफ्ना मागहरू सम्बोधन भएमा मात्र समर्थन पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ। यदि टिभीकेले भिसीकेका मागहरूमा सहमति जुटाउन सकेन र बहुमतको स्पष्ट आधार प्रस्तुत भएन भने राज्यपालले दुईवटा संवैधानिक कदम चाल्न सक्नेछन्। उनले भोलि विधानसभाको कार्यकाल औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्ने वा राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना देखिएको छ।