‘चुच्चे नक्सा’लाई ‘कृत्रिम’ भन्दै भारतद्वारा नेपालको दाबी ठाडै अस्वीकार, मौन बसेर दिल्लीलाई चीनको साथ

काठमाडौं : नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रको जमिनी यथार्थमा कुनै परिवर्तन नआएको तथ्य फेरि एकपटक चर्चामा छ।

आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म हुने ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा’ नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्ने भारतीय घोषणापछि काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीच पछिल्लो समय ‘वक्तव्यबाजी’ चलेको छ।

आइतबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई उद्धृत गर्दै लिपुलेकमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत र चीन दुवैलाई सचेत गराएको थियो। तर, त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले कडा शब्दावलीसहितको विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ।

नक्सालाई ‘कृत्रिम विस्तार’ भन्दै भारतको इन्कारी
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दाबीलाई ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको’ मात्र भनेका छैनन्, बरु ‘एकतर्फी रूपमा गरिएको कृत्रिम विस्तार’ भन्दै नेपालको संसद्‌बाट सर्वसम्मत पारित नक्सालाई सिधै अमान्य घोषित गरिदिएका छन्।

यसबाट भारतको रणनीति प्रष्ट छ- ऊ लिपुलेकलाई विवादित भूमि मान्न तयारै छैन। विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको अर्को एउटा कूटनीतिक शब्दावलीले यसलाई थप पुष्टि गर्छ।

भारतले ‘सहमति भएका बाँकी सीमा समस्या’मा मात्र वार्ता गर्न सकिने बताएको छ। यसको अर्थ, सुस्ता जस्ता क्षेत्रमा वार्ता गर्न भारत तयार भए पनि लिपुलेक र कालापानीलाई ऊ ‘सहमति भएको विवाद’ नै मान्दैन र यो विषय वार्ताको एजेन्डामै नरहेको सन्देश दिल्लीले दिएको छ।

नेपालले सुगौली सन्धिलाई आफ्नो मुख्य अस्त्र बनाएको छ भने भारतले ‘भोगचलन र अभ्यास’लाई। भारतीय विज्ञप्तिमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई सन् १९५४ देखि नै मानसरोवर यात्राको परम्परागत मार्गका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जिकिर गरिएको छ।

सन् २०२० मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यही मार्गमा सडक उद्घाटन गर्दा नेपालमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो। अहिले सन् २०२६ को यात्राका लागि ५० जनाका दरले १० वटा समूह लिपुलेक हुँदै पठाउने भारतीय तयारीले देखाउँछ- नेपालको विरोधपत्रले भारतलाई जमिनमा आफ्नो गतिविधि बढाउनबाट एक इन्च पनि रोकेको छैन।

चीनको मौनता: नेपाललाई भू-राजनीतिक चेपुवा
यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर र नेपालका लागि टाउको दुखाइको विषय भनेको चीनको मौनता हो।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको’ उल्लेख गरेको छ। तर, भारतले निकालेको मानसरोवर यात्राको सूचनामा यो यात्रा ‘चीन सरकारको समन्वयमा’हुन लागेको प्रष्ट पारिएको छ।

यसको सोझो अर्थ हो- भारतले गरिरहेको एकतर्फी गतिविधिमा चीनको मौन तर पूर्ण समर्थन छ। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको थियो।

त्यतिबेला नेपालले दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाए पनि त्यसको कुनै कूटनीतिक प्रभाव परेन। अहिले मानसरोवर यात्राको सन्दर्भमा पनि चीनले नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’लाई बेवास्ता गर्दै भारतसँगै सहकार्य अघि बढाउनुले नेपाल छिमेकी कूटनीतिमा नराम्ररी एक्लिएको देखाउँछ।

अबको बाटो के ?
पछिल्लो कूटनीतिक पत्राचारले एउटा तीतो सत्य उजागर गरेको छ- संसद्‌बाट नक्सा पारित गरेर मात्र भूमि फिर्ता हुँदैन।

नेपालले वक्तव्य निकाल्ने र भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना गतिविधि जारी राख्ने यो शृंखलाले नेपालको परराष्ट्र नीतिको सीमितता उदांगो पारेको छ।

दुवै ठूला छिमेकीले रणनीतिक स्वार्थका लागि नेपाललाई बाइपास गरिरहेको अवस्थामा, अब नेपाल सरकारले यो विषयलाई केवल ‘विज्ञप्ति’मा सीमित नराखी उच्चस्तरीय राजनीतिक र रणनीतिक तहमा कसरी अघि बढाउँछ भन्ने नै मुख्य चुनौती बनेको छ।