विकास मानव केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ज्ञवाली भन्छन् : 'निर्वाचित सर्वसत्तावादको जोखिम बढ्यो'

काठमाडौं : एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू संकुचनमा पर्ने जोखिम बढेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले मुलुकमा हाल देखा परेका राजनीतिक परिदृश्यले राज्य निर्वाचित सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख देखाएको बताए।

ज्ञवालीले पञ्चायतकालमा २०२१ सालमा खोसेर ल्याइएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाए। सङ्गठनहरूमा रहेका विकृतिलाई बहाना बनाएर ट्रेड युनियन खारेज गर्नु लोकतन्त्रको हितमा नहुने उनको तर्क छ।

"२०२१ सालमा पञ्चायतसँग नेपाली जनताले खोसेर ल्याएको सबैभन्दा पहिलो अधिकार भनेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार हो। आज त्यो कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ," ज्ञवालीले भने, "होला ट्रेड युनियनमा विकृतिहरू होलान्, होला विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा विकृतिहरू होलान्, विकृति त दलमै पनि त छन् नि त। दलमा विकृति छन् भनेर हामी दलविहीन व्यवस्थाको कल्पना गर्छौं र? महेन्द्रले १७ सालमा त्यही गरेका थिए। त्यस्तो त होइन होला, त्यसलाई त सुधार गर्ने होला।"

उनले स्वतन्त्र प्रेस र सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण बढाउनेतिर राज्य उन्मुख दाबी गरे। विज्ञापन नीतिमा अङ्कुश लगाएर मिडियालाई कमजोर बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राख्नेहरूमाथि सङ्गठित रूपमा प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको टिप्पणी छ।

"सामाजिक सञ्जाल जो स्वस्थ बहस छलफलको एउटा प्लेटफर्म हुनुपर्दथ्यो, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको एउटा माध्यम हुनुपर्दथ्यो, त्यहाँ एउटा सङ्गठित जमात तयार गरेर अलिकति फरक विचार आयो कि त एकदमै बुलिङ गर्ने तहसम्म, ह्यारेसमेन्ट गर्ने तहसम्मको स्थिति छ," ज्ञवालीले भने, "पोलिटिकल्ली हामी एउटा निर्वाचित सर्वसत्तावादतिर, निर्वाचित एउटा अलोकतान्त्रिक रेजिमतिर जाँदैछौं कि भन्ने प्रारम्भिक अवस्थाहरूले देखाइरहेको अवस्था छ।"

प्रधानमन्त्रीको ‘म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’ भन्ने नारा र बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा भएको बल प्रयोगबीच ठुलो अन्तर रहेको उनले उल्लेख गरे। थापाथलीमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्ती हटाउनुअघि नागरिकको प्रमाण स्क्रिनिङ गर्ने मानवीय विकल्पलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनको आरोप छ।

ज्ञवालीले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास मान्ने सरकारी मोडलको आलोचना गरे। विकासको केन्द्रमा मानिस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, "विकास माइनस मानव गर्यौं भने त्यो विकासको के अर्थ हुन्छ र ? सहरहरू सुन्दर होलान्, बाटाहरू फराकिला होलान्, पार्कहरू बन्लान्, कुकुरहरू डुल्लान्, तर मान्छेहरू हुनुपर्यो नि त। हामीले खोज्या विकासको मोडल त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन।"

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका आवास, खाद्य र रोजगारी जस्ता मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको ज्ञवालीको ठहर छ। वर्तमान परिस्थितिले संविधानको लोककल्याणकारी मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।