थापाथलीमा डोजर चल्नुअघि जानौँ कानुनले कसलाई मान्छ ‘सुकुम्बासी’?

काठमाडौं : थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा यतिबेला दुईवटा दृश्य समानान्तर देखिन्छन्- एकातिर सरकारी डोजरको डरले सामान पोको पार्दै गरेका मलिन अनुहार र अर्कोतिर अधिकारका लागि चर्को नाराबाजी गरिरहेको एउटा समूह।

काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भोलि (शनिबार) बिहान ६ बजेदेखि बस्ती भत्काउने अन्तिम ‘अल्टिमेटम’ दिएसँगै अहिले बागमती किनार सुरक्षा र राजनीतिको केन्द्र बनेको छ।

तर, यो तनावका बीच एउटा गम्भीर प्रश्न छ- कानुनले कसलाई सुकुम्बासी मान्छ र थापाथलीका सबै बासिन्दा वास्तविक सुकुम्बासी नै हुन् त?

कानुनको नजरमा को हुन् ‘सुकुम्बासी’?
नेपालको ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१’ र यसको आठौं संशोधनले सुकुम्बासीको स्पष्ट परिभाषा तय गरेको छ। कानुनअनुसार ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ हुनका लागि निम्न सर्तहरू पूरा हुनुपर्छ:

नेपालभर जग्गा नभएको: नेपाल राज्यभर आफ्नो वा आफ्नो परिवार (पति, पत्नी, छोरा, छोरी) को नाममा कतै पनि जग्गा हुनु हुँदैन।
आर्थिक अवस्था: आफ्नो आर्थिक स्रोत वा प्रयासबाट जग्गा खरिद गर्न सक्ने हैसियत नभएको हुनुपर्ने।
नागरिकता र बसोबास: नेपालको नागरिक भई स्थायी रूपमा नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने।

प्रशासनले शुक्रबार जारी गरेको सूचनाको छैटौं बुँदामा पनि यही कुरा लुकेको छ।

प्रशासनले १० देखि १५ दिनभित्रै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उचित प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसको अर्थ, अब सरकारले हरेक परिवारको पृष्ठभूमि र देशभरिको जग्गाको लगत छानबिन गर्नेछ।

‘परिवार’ को परिभाषा र पहिचानका मापदण्ड
‘भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि’ ले झन् कडा मापदण्ड तोकेको छ। सुकुम्बासी हुनका लागि व्यक्तिको मात्र होइन, उसको पति/पत्नी, अविवाहित छोरा/छोरी र आश्रित बाबुआमाको नाममा समेत नेपालको कुनै पनि कुनामा जग्गा हुनु हुँदैन।

नेपालको संविधानको धारा ४०(५) ले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक हक दिएकाले पहिचानको प्रक्रियामा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ।

सुकुम्बासी कि ‘अव्यवस्थित बसोबासी’?
थापाथलीको समस्या केवल सुकुम्बासीको मात्र होइन, त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ समेत रहेको अनुमान छ। कानुनले यी दुई वर्गलाई यसरी छुट्ट्याएको छ:

भूमिहीन सुकुम्बासी: जसको नेपालभर कतै पनि, कुनै पनि प्रकारको जग्गा छैन। उनीहरूलाई सरकारले निःशुल्क वा न्यूनतम प्रशासनिक शुल्कमा जग्गा उपलब्ध गराउँछ।
अव्यवस्थित बसोबासी: जसको आफ्नो वा परिवारको नाममा नेपालमा अन्यत्र कतै जग्गा छ, तर सरकारी, सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका वा खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूले कम्तीमा १० वर्षदेखि त्यस्तो जग्गा भोगचलन गरेको हुनुपर्छ।

यदि अव्यवस्थित बसोबासीले आफू बसेको जग्गा आफ्नै नाममा गराउन चाहेमा, उनीहरूले जग्गाको प्रकृति र आफ्नो आर्थिक अवस्था हेरेर सरकारलाई निश्चित प्रतिशत दस्तुर (राजस्व) बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

के थापाथलीको जग्गा सुकुम्बासीले पाउँछन्?
यहाँनेर एउटा कानुनी अड्चन छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने दफा छ।

उक्त दफाको उपदफा १ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरिएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

उफादफा २ मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अव्यवस्थित बसोबासीहरू दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबास गरिएका रहेछन् भने निजहरूलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन।

अब ५२ख. को उपदफा (४) मा के लेखिएको छ त?

दफा ५२ख. को उपदफा (४)मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा नदी, खोला वा नहर किनारको, जोखिमयुक्त स्थानमा रहेको, सडक सीमाभित्रको वा धार्मिक र संरक्षण क्षेत्रको जग्गा कसैलाई पनि उपलब्ध गराइने छैन’ भनिएको  छ।

थापाथली बस्ती बागमती नदीको बहाव क्षेत्र र सडक सीमाभित्र पर्ने भएकाले कानुनतः सुकुम्बासीले त्यही ठाउँको लालपूर्जा पाउने सम्भावना छैन।