धान छ, गोदाम छैन
काठमाडौं : सरकारले एकातिर धान उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहन्छ, न्यूनतम समर्थन मूल्य र खरिद कोटा तोक्छ; तर अर्कोतिर उत्पादित धान सुरक्षित राख्ने सरकारी भण्डारण क्षमता भने बढाउँदैन। यही कारण धान किनिदिन माग गर्दै बर्सेनि किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन्।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- कञ्चनपुर। गत कात्तिक २० गते कञ्चनपुरका किसानहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको महेन्द्रनगरस्थित शाखा कार्यालयमा बिहानैदेखि लाइन बसे।
लाइनमा बसेका किसानले आफैँ नाम टिप्दै धान बेच्न चाहने १ सय ५० किसानको सूची कार्यालयमा बुझाए। कम्पनीले कात्तिक २२ गतेसम्म किसानको सूची तयार पार्ने र २७ गतेदेखि धान खरिद गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो।
तर, समस्या कोटामा गएर अड्कियो। कम्पनीका सुदूरपश्चिम प्रादेशिक प्रमुख दीपक थापाका अनुसार कञ्चनपुरले जम्मा ८ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएको छ। जबकि, किसानहरूले २८ हजार क्विन्टल धान किनिदिन माग गरेका छन्।
“हामीलाई केन्द्रबाट तोकिएको कोटा ८ हजार क्विन्टल हो, यसभन्दा बढी खरिद गर्ने बजेट नै हुँदैन,” थापाले भने, “किसानहरूले यही माग लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्नुभयो।”
किसानहरूको घेराउपछि कात्तिक २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, किसान र सरोकारवालाबीच कोटा बढाउन केन्द्रमा पत्राचार गर्ने सहमति भएको कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीले जानकारी दिए।
“कञ्चनपुरका किसानले उत्पादन गरेको मोटा धान खरिद गरिदिन कम्पनीसँग थप २० हजार क्विन्टल कोटा माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” उनले भने, “अहिले तत्कालका लागि धान खरिद प्रक्रिया स्थगित भएको छ। अब यसबारे कम्पनीले नै निर्णय गर्ला।”
यता, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी माधव मिश्र सरकारले बजेट नबढाएसम्म कोटा थप्न नसकिने बताउँछन्।
“यो वर्ष कञ्चनपुरबाट ८ हजार क्विन्टल धान किन्ने मात्र बजेट आएको छ,” उनले भने, “सरकारले बजेट नबढाएसम्म हामी एक्लैले चाहेर मात्र कोटा बढाउन सक्दैनौँ।”
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकुमार श्रेष्ठका अनुसार सरकारले धान उत्पादन बढाउन हौस्याउने तर समयमा खरिद नगरिदिँदा किसान मर्कामा परेका छन्। सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ र मध्यम धान ३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ।
तर, बजारमा मध्यम धानको भाउ सरकारी मूल्यभन्दा बढी भए पनि मोटा धानको भाउ भने तोकिएकोभन्दा प्रतिक्विन्टल ३ सय रुपैयाँ कम रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
उत्पादन ५७ लाख मेट्रिक टन, धान राख्ने क्षमता १५ हजार मेट्रिक टन मात्रै
कृषि मन्त्रालयको कृषि तथ्याङ्क प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन र आव २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो। आव २०८२/८३ मा ५७ लाख ५ हजार १ सय २६ मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो।
तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार देशभर कुल १ सय ६३ वटा सरकारी भण्डारण केन्द्र भए पनि तिनको कुल क्षमता १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्रै छ। त्यसमा पनि धान मात्र भण्डारण गर्ने क्षमता १५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित छ।
कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख दीपक कार्की भन्छन्, “सरकारले जति भण्डारण गर्न सक्छ, धान किन्ने पनि त्यति नै हो। डिपोमा अन्य खाद्यान्न वस्तुसमेत राख्नुपर्ने भएकाले धान मात्र किन्न सकिँदैन।”
माग एकातिर, उत्पादन अर्कोतिर
भण्डारणको समस्या बजारको मागसँग पनि जोडिएको छ। नेपालमा जिरा मसिनो र मध्यम धानको माग बढी भए पनि उत्पादन भने मोटा धानको धेरै हुने गरेको छ। माग र उत्पादनबीचको यही असन्तुलनले किसानले पाउने मूल्यमा असर पारेको छ।
आरजु राइस मिलका महाप्रबन्धक विवेकानन्द झाका अनुसार मिलले वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्छ। बजारमा मध्यम धानको भाउ सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ बढी र मोटा धानको भाउ प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ कम रहेको उनले बताए। मोटा धानको उत्पादन धेरै र माग कम भएकाले मूल्य सस्तो पर्न गएको उनको तर्क छ।
सरकारले कुल उत्पादनको १५ देखि २० प्रतिशत मात्र धान किनिदिए पनि किसानलाई मर्का नपर्ने झाको भनाइ छ। “हामीले उन्नत जातको बीउ दिएर किसानलाई मध्यम धान लगाउन प्रोत्साहित गरेका छौँ, र मिलले सोझै खरिद गर्छ”, उनले भने।
आरजु मिलसँग ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताका तीन वटा भण्डारण कक्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनले घरमै राख्दा मुसाले खाने र कुहिने भएकाले व्यवस्थित गोदाममा धान सुरक्षित रहने बताए।
किसान महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार भण्डारण क्षमता नहुँदा किसान सिजनमा सस्तोमा धान बेच्न र पछि महँगोमा चामल किन्न बाध्य छन्।
“सबैसँग भण्डारण गर्ने क्षमता हुँदैन। हामीले नै उत्पादन गरेको धान अन्तैबाट प्रशोधित भएर आएको चामलका रूपमा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ”, उनले गुनासो गरे।
श्रेष्ठले भने झैँ, आव २०८२/८३ मा नेपालले कुल ७ लाख ४१ हजार ७ सय ३ टन धानचामल आयात गर्दा ३९ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी (आइआइडिएस) का इन्टर्न सुविन अर्यालले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको ‘अचिभिङ राइस सेल्फ सफिसिएन्सी इन नेपाल’ शीर्षकको अनुसन्धानपत्रअनुसार आन्तरिक उत्पादनले बढ्दो माग धान्न सकेको छैन।
कृषि क्षेत्रमा ६२ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.०९ प्रतिशत रहेको अवस्थामा पनि नेपाल धानचामलमा परनिर्भर छ।
प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत १३७.५ किलोग्राम चामल उपभोग हुने नेपालमा उत्पादन अपुग हुँदा मुख्यतः भारतबाट चामल भित्रिने गरेको छ। सन् २०२३ मा मात्रै करिब २० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ५ लाख ६५ हजार १ सय १६ मेट्रिक टन चामल आयात भएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले धान खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन वृद्धिदरमा आएको सुस्ततालाई आत्मनिर्भरताको प्रमुख चुनौती मानेको छ। सन् १९६१ देखि २००२ सम्म धान खेतीको क्षेत्रफल ३९.४२ प्रतिशत र उत्पादन ९७.५७ प्रतिशतले बढे पनि सन् २००३ देखि २०२२ सम्म क्षेत्रफल ४.३६ प्रतिशतले घट्दा उत्पादन वृद्धि २४.१५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
परम्परागत बीउ, आधुनिक प्रविधिमा न्यून लगानी, सिँचाइ अभाव, वर्षामा निर्भर खेती र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादकत्व बढ्न नसकेको निष्कर्ष अध्ययनको छ।
धानमा आत्मनिर्भर बन्न अध्ययनले घैया-३, हार्दिनाथ-४, हार्दिनाथ-५, खुमल बासमती-१६ र गंगासागरजस्ता उन्नत जातको विस्तार र बाली विविधीकरण गर्न तथा खडेरी तथा रोग सहने जातको विकासका लागि अनुसन्धान र कृषि प्रसार सेवामा लगानी गर्न सुझाएको छ।
यसका अलावा, किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्दै भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण सुधार गर्न र स्थानीय पौष्टिक जातका धानको उपभोग बढाउन उपभोक्ता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्न पनि अध्ययनको सुझाव छ।
बंगलादेशको उत्पादन वृद्धि, चीनको ‘ग्रिन सुपर राइस’ परियोजना, भियतनामको बजार सुधार र जापानको स्थानीय चामल प्रवर्द्धन अभियानबाट नेपालले सिक्न सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
भण्डारणको अभावले किसान र अर्थतन्त्र दुवैलाई असर
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा कृषि उत्पादन पर्याप्त हुनु मात्रै खाद्य सुरक्षा र किसानको आर्थिक समृद्धिका लागि पर्याप्त हुँदैन।
उत्पादित वस्तु सुरक्षित राख्ने भण्डारण पूर्वाधार नहुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। यसले कृषि बजारमा बिचौलियाको प्रभाव बढाउनुका साथै उपभोक्ता मूल्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्छ।
अर्थशास्त्री माइकल पी. टोडारो र स्टेफेन सी. स्मिथले आफ्नो पुस्तक इकोनोमिक डेभलप्मेन्टमा विकासोन्मुख देशहरूमा बजार अपूर्णताका कारण उत्पादक र उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन्।
सडक, गोदाम, बजार सूचना र वित्तीय पहुँचको अभावले कारोबार लागत बढाउँछ। भण्डारण सुविधा नहुँदा किसानले उत्पादन तत्कालै बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसको फाइदा स्थानीय व्यापारी र बिचौलियाले उठाउँछन्।
अर्थशास्त्रमा यसलाई मौसमी मूल्य उतारचढावसँग पनि जोडेर हेरिन्छ। निकोलस काल्डोरलगायत अर्थशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेको मूल्य उतारचढावको अवधारणाअनुसार कृषि उत्पादन कटानीको समयमा बजारमा एकैपटक आपूर्ति हुँदा मूल्य घट्छ।
भण्डारण गर्न नसक्दा किसानले लागतभन्दा कम मूल्यमा समेत उत्पादन बेच्नुपर्ने हुन सक्छ। तर, पछिल्लो समयमा आपूर्ति घट्दा बजार मूल्य बढ्छ। भण्डारण गृहले उत्पादनलाई आवश्यकताअनुसार बजारमा पठाएर यस्तो मूल्य उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ।
यस्तो अवस्थामा ऋण र अन्न बिक्रीको बजारसमेत एकअर्कासँग जोडिन्छन्। साना किसानले बीउ, मल र घरखर्चका लागि स्थानीय व्यापारीबाट ऋण लिने गर्छन्। ऋणको सर्तका कारण उनीहरूले कटानीलगत्तै सस्तो मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसले बिचौलियाको बजार शक्ति बढाउँछ र किसानको आम्दानी घटाउँछ।
त्यस्तै, कार्यशील पुँजीको अभावले किसानलाई तत्काल नगदका लागि उत्पादन बेच्न बाध्य बनाउँछ। भण्डारण रसिदका आधारमा बैंकबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले बजार मूल्य बढ्ने समयसम्म उत्पादन राख्न सक्दैनन्।
भण्डारण र प्रशोधन पूर्वाधारको अभावले कच्चा कृषि उत्पादन सस्तोमा बेचेर प्रशोधित वस्तु महँगोमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ। यसले व्यापार घाटा बढाउँछ र स्थानीय कृषि उद्योगको विकासलाई कमजोर बनाउँछ।
यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले सार्वजनिक लगानीमार्फत आधुनिक गोदाम, शीतभण्डार, साइलो, कृषि प्रशोधन केन्द्र र भण्डारण रसिदमा आधारित कर्जा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्र, सहकारी र किसानबीच समन्वय गरेर भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नु विकासोन्मुख देशको कृषि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
मंसिर २, २०८३ बुधबार १४:३१:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।