एनपिएलमा मदिराको प्रचार गरे कार्वाही गर्ने विज्ञापन बोर्डको चेतावनी, तर देखिन्छ लाचार

काठमाडौं : नेपाल विज्ञापन बोर्डले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा मदिरा प्रवर्धन हुने कुनै पनि विज्ञापन गरिए कार्वाही हुने चेतावनी दिएको छ। एनपिएलमा सहभागी आठमध्ये दुई टिमले मदिराको छद्म विज्ञापनका लागि सहमति गरिसकेको र उनीहरूले आफ्नो प्रचार सामग्रीमा त्यसको प्रयोग गरेकोबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

यसबारे विज्ञापन बोर्डका प्रवक्ता डिल्लीराम सुवेदीले मदिरा प्रवर्धन हुने विज्ञापन हटाउनु पर्ने र नहटाए कारबाही हुने बताए।

“छद्म रूपमा कसैले विज्ञापन गर्छ गराउँछ भने, कानुनी दायरमा आउँछन्। एनपिएलको आयोजक अनि फ्रेन्चाईज टिम दुवैको लागी त्यही हो। हामीले जर्सी हेरेको छैनौँ। त्यस्तो रहेछ भने पत्र काटेर के भएको हो जानकारी लिन्छौं र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ” उनले भने। 

जुवा अनि मदिराको प्रवर्धनमा पहिलो सिजनबाटै बदनाम एनपिएलको तेस्रो सिजनमा एनपिएलको दुई टोली पोखरा एभेन्जर्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सले आफ्नो जर्सी र प्रचार सामग्रीमा मदिराको प्रचारका लागि छद्म लोगो राखेको उकेराले आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो।

दुवै टिमको प्रचार सामग्री र जर्सीमा काल्सवर्गले मदिराको विज्ञापनमा प्रयोग गर्ने छद्म प्रबब्लीको लोगो राखेका छन्। उनीहरूले प्रायोजकको लोगो राख्ने स्थानमा कार्लब्सबर्गले आफ्नो उत्पादन प्रचारमा प्रयोग गर्ने लोगो र नाम राखेका हुन्।

उकेराले प्रबब्लीबारे खोजी गर्दा डेनिस बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गर्ने कार्ल्सबर्ग बियरले नेपालजस्तो मदिराको प्रचारलाई रोक लगाएको देशमा आफ्नो बजारीकरण नाराका रूपमा (सम्भवतः संसारको उत्कृष्ट बियर। अर्थात् अंग्रेजीमा “probably the best beer in the world” को प्रयोग गर्ने र लोगोको रूपमा प्रबब्लीलाई कार्लस्बर्गको आकार-प्रकार डिजाइन र रङसमेत उस्तै राखेर प्रयोग गर्ने गरेको खुल्यो। प्रबब्ली आफैँमा नयाँ उत्पादन हैन। यसमा सानो लोगो भने कार्ल्सबर्गकै राखिएको छ।

एनपिएलका दुई टिम सुदूरपश्चिम र पोखरा एभेन्जर्सले राखेको लोगो हेर्ने हो भने यही राखिएको छ। पहिलो सिजनबाट कहिले मिडिया पाट्नरको रूपमा अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनी ल्याउने त कहिले पानी भन्दै मदिराको विज्ञापन गर्न एनपिएल गभर्निङ काउन्सिलका सचिव पारस खड्का संलग्न देखिँदै आएका छन्।

यस पटक अहिलेसम्म क्यानले त्यस्तो कुनै कम्पनीको प्रचार गरेको छैन। तर फ्रेन्चाइज टिमको निगरानी र नियमन पनि गभर्निङ काउन्सिलकै दायित्व र जिम्मेवारी हो।

एनपिएल तेस्रो सिजनमा पनि रक्सीको विज्ञापन, प्रोबब्लीको आवरणमा पोखरा र सुदूरपश्चिमले कार्ल्सबर्गको प्रचार गर्दै
 

यस विषयमा सचिव खड्कासँग बुझ्न उकेराले फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन्, बारम्बार काटिरहे। फोन गर्नुको उद्देश्य सहित ह्वाटएप तथा मोबाइलमा एसएमएस म्यासेज पठाउँदा उनले कुनै जवाफ दिएनन्। 

सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती

२०७९ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मदिराजन्य सामग्रीको प्रचार-प्रसार नगर्न आदेश दियो।

सर्वोच्चको आदेशमा “मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नु, नगराउनू, गर्न नदिनु” भनियो।

सञ्चारमाध्यममा मदिराको विज्ञापन भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा यस्तो आदेश आएको थियो। आदेशमा सञ्चारमाध्यम मात्र भनिएन, कुनै पनि भनियो।

अनि आदेश कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न र दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पनि भनियो। त्यसपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा मदिराको विज्ञापन रोकियो। 

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १४ मा जनस्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने धूमपान तथा मदिराजस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन प्रसारणलाई निरुत्साहित गरिने व्यवस्था छ। 

“विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न जारी गरिएको विज्ञापन सम्बन्धी विशेष ऐनले समेत प्रचलित कानुनले निषेध गरेको मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरेको छ।

“कानुनी व्यवस्थाले समेत मादक पदार्थको विज्ञापन निषेध गरेकोमा यस्तो सामग्रीको बेरोकटोक प्रचार प्रसार भइरहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनातीत विषय हो” सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी राज्यको अवधारणाले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन।” 

२०७५ असोज २ मै प्रमाणीकरण भएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४५ ले पनि मदिरा लगायतको विज्ञापनमा पूर्ण रूपमा प्रचार प्रसारमा रोक लगाएको छ। 

दफा ४५ मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार  रहेको छ। यसको उपदफा (१) मा  भनिएको छ, “मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन” भनी लेखिएको छ। 

उपदफा (२) मा “मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवा तर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन” लेखिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशदेखि स्वास्थ्य र विज्ञापनसम्मका कानुनमा निषेध भए पनि एनपिएलमा जस्तै छद्म रूपमा प्रचार रोकिएको छैन। चोरीको बाटो प्रयोग गरेर निर्बाध प्रचार हुन्छ। तर न यसको बलियो अनुगमन छ। न त कानुन नमान्नेमाथि कार्वाही।

यस्तो कानुनी व्यवस्था उलंघन गर्नेमा एनपिएल अग्रपंतीमै देखिन्छ। पहिलो सिजनमा उसले नेपालमा जुवा प्रतिबन्धित भए पनि अनलाइन बेटिङ गराउन सक्रिय बेटिङ साइटको सरोगेट ब्रान्डलाई मिडिया पाट्नर बनायो।

यसबारे उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गर्यो। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन ल्याउने कम्पनीमाथि तीन महिना प्रतिबन्ध लगायो। एनपिएलको आयोजक क्यानलाई सचेत गरायो।

दोस्रो सिजनमा जुवा खुलाउने ब्रान्डको सरोगेट मात्रै मदिराको सरोगेट विज्ञापनै गर्यो क्यानले। दोस्रो सिजनमा विज्ञापनको सबै काम एनपिएल गभर्निङ काउन्सिलले नै गरेको थियो। उसले गोल्डेन वाक नामक मदिराको सरोगेट कम्पनीलाई पानीको रूपमा खेलमा भित्र्यायो।

सरकारले नेपालमा बेटिङ सम्बन्धी सबै साइट नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएकाले जुवा सम्बन्धी साइटको सरोगेट विज्ञापनको बाटो बन्द छ। मदिरा वा त्यस्तै अन्य ब्रान्ड भित्रिन्छ या भित्रिन्न एकिन भइसकेको छैन। तर एनपिएलका दुई टिम पोखरा र सुदूरपश्चिमले सर्वोच्चको आदेश र कानुनहरू लत्याउँदै मदिराको प्रचार सुरु गरिसकेका छन्।

विज्ञापन बोर्ड सधैँ लाचार

बोर्ड विज्ञापनको आवरणमा खेलमा भइरहेको ‘अपराध’ बारे जानकार छ। तर कानुन कार्यान्वयन गर्न लाचार छ। बोर्डले २०८३ साउन ११ मा सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रसारण हुने श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामाग्री नेपालभित्र प्रसारण गर्नु पूर्व विज्ञापन बोर्डबाट अनुमति लिएर प्रसारण गर्नुपर्ने सूचना जारी गरे पनि उसकै सूचना अलपत्र छ।

 “नेपालमा प्रसारण हुने श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामाग्री नेपालभित्र प्रसारण गर्नु पूर्व विज्ञापन बोर्डबाट परीक्षण गराइ विज्ञापन सामग्री प्रसारण अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र प्रसारण गर्न/गराउन तथा हालसम्म विज्ञापन बोर्डबाट परीक्षण नगराई प्रसारण भइरहेका विज्ञापन सामाग्री तत्काल परीक्षण गराई कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न एवम् कानून विपरीत रहेका विज्ञापन सामग्री अविलम्ब हटाउन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको” सूचनामा थियो।

साथै, कानुनी व्यवस्था विपरीत गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही गरिने समेत उल्लेख थियो। एनपिएलको पहिलो सिजनमा ब्रान्ड लजिक र टिसिएमलाई तीन महिना प्रतिबन्ध लगाएको विज्ञापन बोर्डले दोस्रो सिजनमा क्यानले नै अनलाइन जुवा खुलाउने कम्पनीको सरोगेट विज्ञापन गर्दा पनि केही गर्न सकेन। रक्सीको विज्ञापनमा पनि मूकदर्शक भएर बस्यो। एनपिएल तेस्रो सिजनमा उसको भूमिका के होला?