एन्फा काण्डमा सीआईबीको दोहोरो मापदण्ड : मन्त्री लम्साल र सस्मितका सल्लाहकारलाई उन्मुक्ति, पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भित्रको आर्थिक अनियमितता, खेल सामग्री खरिद र विश्वकप टिकट कालोबजारी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ।

एन्फाका शीर्ष पदाधिकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सीआईबीले सत्ताको आडमा बिचौलियाको भूमिका निभाउने खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकार र गैरकानुनी रूपमा ठेक्का हत्याउने बहालवाला मन्त्रीको कम्पनीलाई भने अनुसन्धानको दायरामा समेत नल्याई उन्मुक्ति दिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका खेलकुद सल्लाहकार राजु सिंहले एन्फा र आपूर्तिकर्ता कम्पनी (केटीएम सिटी) बीच बिचौलिया बनेर रकम मिलाइदिने भन्दै चलखेल गरेको तथ्य बयानबाटै खुलेको थियो।

केटीएम सिटीले सामान आपूर्ति गरे पनि लामो समय भुक्तानी नपाएपछि सिंहले ‘एन्फा नेतृत्वमा मेरो पकड छ, अड्किएको रकम फुकाइदिन्छु’ भन्दै तत्कालीन सीईओ निमा शेर्पालाई भेटेका थिए।

कम्पनीका कर्मचारी प्रकाश ओझाले सीआईबीसमक्ष दिएको बयानमा सिंह कम्पनीका सीईओलाई नियमित भेट्न आउने गरेको खुलाएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारको सिफारिसमा खेलकुद मन्त्रालय छिरेका सिंहलाई राजनीतिक दबाबकै कारण बयान कागजसमेत नगराई छाडिएको मिसिलबाट देखिन्छ।

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको भवन निर्माण सम्बन्धी कम्पनी ‘माउन्ट डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि’ ले उद्देश्य विपरीत ए, बी र सी डिभिजन लिगको मार्केटिङ, डिजिटल प्रसारण र टिकेटिङको ठेक्का हात पारेको प्रमाण हुँदाहुँदै सीआईबीले उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछसमेत नगरी जोगाएको छ।

ठेक्का हत्याएपछि मात्रै कम्पनीको नाम र उद्देश्य परिवर्तन गरिएको तथ्य उकेराले सार्वजनिक गरेको थियो। तर, सीआईबीले यति ठूलो कैफियतमा मन्त्री लम्सालमाथि कुनै छानबिन गरेन।

मन्त्री जोडिएका पात्रलाई चोख्याएको सीआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अदालतले कोषाध्यक्ष जोशीलाई १५ लाख र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ भने हालसम्म सम्पर्कविहीन रहेका अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। सीआईबीका अनुसार एन्फा पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष अनियमितता र अपचलन भएको छ।

सीआईबीले असोज २ गते (सेप्टेम्बर १८) एन्फाको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर विद्युतीय उपकरणसहितका कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसै दिन कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसयता अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई सम्पर्कविहीन छन्।

अभियोग पत्रमा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूमध्येका एन्फा अध्यक्ष प्रतिवादी पंकज विक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको भूमिकातर्फ हेर्दा, निजहरू एन्फाका प्रमुख नीतिगत तथा प्रशासनिक पदाधिकारी हुन्। मन्त्रालय र राखेपको अनुमतिबिना राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने, विदेश भ्रमणको टोली लैजाने, कोटेशनमार्फत खरिद गराउने र संस्थाको हित प्रतिकूल हुने कार्यहरूमा निजहरूको भूमिका रहेको देखिन्छ। मिसिलमा उपलब्ध तथ्यका आधारमा नेपाल-बहराइन खेल बहराइन सार्ने सम्बन्धी निर्णय तथा सम्झौतामा महासचिव किरण राईको प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छ।”

बहराइन खेल : पर्याप्त समय हुँदाहुँदै मैदान बिगारेको आरोप
विश्वकप २०२६ को एसियाली छनोटमा नेपाल, यमन, युएई र बहराइन एउटै समूहमा थिए। फिफाको नियमअनुसार छनोट होम एन्ड अवे आधारमा खेल्नुपर्ने थियो।

नेपालले १६ नोभेम्बर २०२३ मा अल मक्तुम स्टेडियममा युएईसँग ४-० ले हार्यो। त्यसपछि २१ नोभेम्बर २०२३ मा दशरथ रंगशालामा यमनसँग २-० ले पराजित भयो। त्यसपछि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को प्राविधिक टोलीले दशरथ रंगशाला अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य ठहर गर्यो।

अभियोग पत्रका अनुसार नेपाल-बहराइन खेल हुन करिब पाँच महिना बाँकी थियो। रंगशाला संरक्षण र मर्मत गर्नु एन्फाको पहिलो कर्तव्य थियो।

तर अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई लगायतले राखेपलाई मैदान संरक्षण गर्न आग्रह गर्नुको सट्टा २०८० मंसिर २८ मा पत्र लेखी फेब्रुअरी ४ देखि २० सम्म प्रि-स्कुल बालबालिकाको विन्टर ओलम्पिक कार्यक्रमका लागि रंगशाला उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको देखिएको छ। यसले मैदान अझ बिग्रेको आरोप छ।

मैदान निरीक्षणमा आएका एएफसीका म्याच कमिश्नर, भुटानी नागरिक मिन्टु दोर्जीलाई अध्यक्ष र महासचिवले भेटेनन् भन्ने उल्लेख पनि अभियोग पत्रमा छ। दोर्जीको प्रतिवेदनपछि एएफसीले सन् २०२४ मार्च १ मा एन्फालाई पत्र लेख्दै रंगशाला अयोग्य रहेको जनायो। साथै ८ मार्च २०२४ सम्म कुनै तटस्थ मुलुक प्रस्ताव गर्न स्पष्ट निर्देशन दियो।

तर एन्फाले मैदान अयोग्य ठहर हुनुअघि नै बहराइन फुटबल एसोसिएसनसँग खेल बहराइनमै खेल्ने सम्झौता गरिसकेको देखिएको व्यूरोको निष्कर्ष छ। त्यतिबेला बहराइन समूह चरणमा पहिलो स्थानमा थियो।

उसले समूहमा शीर्ष स्थान कायम राखे एसियन कपमा स्वतः पुग्ने सम्भावना थियो। त्यसैले बहराइनले नै नेपाललाई आफ्नै मैदानमा खेल्न प्रस्ताव गरेको थियो। एन्फाले तटस्थ मुलुक खोज्न प्रशस्त समय हुँदाहुँदै नखोजेको ठहर गर्दै सीआईबीले खेल एन्फा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

टिकट बिक्रीको २० हजार डलर बेपत्ता
सन् २०२४ मा तत्कालीन महासचिव राई र बहराइन फुटबल संघका महासचिव राशेद अल जाबीबीच भएको लिखित सम्झौतामा बहराइनमा भएको खेलको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त २० हजार अमेरिकी डलर एन्फालाई दिने उल्लेख छ। तर त्यो रकम एन्फाको बैंक खातामा आएन। यसलाई अभियोग पत्रमा पदाधिकारीकै मिलेमतो भनिएको छ।

अनुसन्धानमा कोषाध्यक्ष जोशीले रकम खातामा नआएको र आफूलाई जानकारी नभएको भनेका छन्।

तर अभियोग पत्र भन्छ, “संस्थाको बैंक खाता तथा चेक सञ्चालनमा कोषाध्यक्षको भूमिका रहने देखिन्छ। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा अधिकृतको भूमिकासम्बन्धी मिसिल संलग्न तथ्यका आधारमा उक्त रकमको खोजी, दाबी वा लेखाङ्कन भएको देखिँदैन।”

त्यही खेलका लागि बहराइन फुटबल संघले खेलाडी र पदाधिकारीको हवाई टिकट खर्चबापत २८ हजार ९५४ डलर सन् २०२४ जुलाई १० मा एन्फाको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) खातामा जम्मा गरेको थियो। तर सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने २० हजार डलर भने जम्मा भएको देखिँदैन।

केल्मी खरिद: प्रतिस्पर्धा नगरी, एउटै स्वामित्वका तीन कम्पनीबाट कोटेशन
एन्फाले खेल सामग्रीका लागि केल्मी ब्राण्डका सामान खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा नै गराएन भन्ने आरोप छ। एन्फाको आफ्नै खरिद कार्यविधि, २०७५ अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदका लागि कम्तीमा तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरी सिधै तीनवटा कोटेशनमार्फत खरिद गरिएको अभियोग पत्रमा छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार कोटेशन पेश गर्ने कामारू ट्रेनिङ प्रालि (केल्मी), कामाख्या इंक प्रालि र उग्रतारा स्पोर्ट्स हब प्रालि तीनै कम्पनी एउटै स्वामित्वमा देखिएका छन्। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित कम्पनीबाट रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी नगद भुक्तानी समेत दिइएको छ।

एन्फाले केल्मीको सामान खरिदको लागत अनुमान ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो। न्यूनतम दर पेस गरेको दाबी गरिएको केल्मीको कोटेशन नै ६६ लाख ५३ हजार ९ सय रुपैयाँको थियो।

कामाख्याको ७८ लाख ४ हजार ७५० र उग्रताराको ८१ लाख ९१ हजार रुपैयाँको कोटेशन परेको थियो। एन्फाले ३ वर्ष ५ महिनामा कामारू (केल्मी) सँग करिब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँको खेल सामग्री खरिद गरेको छ। ती सामग्रीको वितरणमा समेत गम्भीर अनियमितता भएको उल्लेख छ।

एन्फाले ५ करोड १२ लाख ८ हजार ९४० रुपैयाँको कोटेशन आह्वान गरेपछि करिब साढे चार महिनासम्म मूल्यांकन नै गरेन। त्यसपछि एएफसीको परियोजनाअन्तर्गत छुट्टै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अभियोग पत्रमा छ।

एएफसीले सन् २०२४ जनवरी १२ मा ‘एक्स्ट्रा टाइम प्रोग्राम’ अन्तर्गत खेल सामग्री खरिदका लागि एन्फालाई १ लाख ७५ हजार डलर अग्रिम पठाएको थियो। तर खरिदमा प्रयोग गरिएको ५० हजार डलर कुन स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत कसरी खर्च भयो भन्ने अनुसन्धानबाट खुल्दैन। यसमा पनि पदाधिकारीले अनियमितता गरेको ब्यूरोको दाबी छ।

केटीएम सिटीको प्रायोजन: महासचिवले व्यक्तिगत रूपमा २५ लाख लिएको आरोप
८ मार्च २०२१ मा केटीएम सिटी (शेर्पा आउटडोर स्पोर्ट्स गुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि) र एन्फाबीच ४ करोड २३ लाख ८७ हजार ४३० रुपैयाँको जर्सी तथा खेल सामग्री खरिदको सम्झौता भएको थियो। त्यसबापत कम्पनीले प्रत्येक वर्ष १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद प्रायोजन दिने सहमति थियो।

तर एन्फाको खातामा प्रायोजनबापत जम्मा ६५ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको देखिन्छ। केटीएम सिटीले भने जर्सी बिक्रीबापत एन्फाबाट ४२ लाख ५४ हजार ५४३ रुपैयाँ पाउन बाँकी देखिएको थियो। यसैबीच महासचिव राईले व्यक्तिगत रूपमा २५ लाख रुपैयाँ लिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

अभियोग पत्रमा भनिएको छ, “महासचिव किरण राईले आफ्नो पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी केटीएम सिटीबाट २५ लाख व्यक्तिगत रूपमा बुझी संस्थालाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम अपचलन गरेको तथ्य मिसिल संलग्न उजुरी तथा अनुसन्धान विवरणबाट खुल्न आएको छ।”

एन्फाको नाममा काटिएका चेक र भौचर प्रयोग गरेर गैरबैंकिङ तथा व्यक्तिगत च्यानलमार्फत रकम लेनदेन गर्नु र संस्थाले पाउनुपर्ने रकम पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा बुझ्नु र त्यसको आधिकारिक लेखापरीक्षण वा दाखिला नगराउनुले संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी ठगी गर्ने आपराधिक मनसाय देखाउने ब्यूरोको निष्कर्ष छ।

विश्वकपका ३३० टिकट: सर्वसाधारणको हातमा
फिफा विश्वकप २०२६ का लागि फिफाले एन्फालाई ३३० वटा टिकट उपलब्ध गराएको थियो। विभिन्न खेलका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य तोकिएको थियो। ती टिकट निःशुल्क थिएनन्, एन्फाले पाउने अनुदानबाट कट्टा गर्ने गरी लिइएको थियो।

नियमअनुसार ती टिकट जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, ए/बी/सी डिभिजन क्लब, रेफ्री, प्रशिक्षक र राष्ट्रिय खेलाडीलाई खेल प्रवर्द्धनका लागि वितरण गर्नुपर्ने थियो। तर टिकट सर्वसाधारणको हातमा पुगेपछि देशकै बदनामी भयो।

एन्फा कार्यसमिति सदस्य सरिला श्रेष्ठ मल्लेले चारवटा टिकट आफ्नै नाममा लिएको प्रहरीसमक्ष बयान दिइन्। ती टिकट उनले आफूले नचिनेका रविरञ्जन कुमार र बलराम उपाध्यायलाई बहिनी बेन्जु श्रेष्ठमार्फत अनलाइन बेचिन्। टिकटबापत उनको बहिनीको बैंक खातामा २ लाख २१ हजार ३३६ रुपैयाँ आयो र १ लाख ५० हजार ३८० रुपैयाँ नगद लिइन्।

बयानमा उनले ती रकम एन्फालाई बुझाएको दाबी गरेकी छन्। तर ती चारमध्ये क्वार्टरफाइनलका दुईवटा टिकट ‘विनोद अधिकारी’ नामको फेसबुक पेजमार्फत ‘फर सेल’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै बिक्रीमा राखिएपछि विश्वकपकै बेला टिकट वितरणमा एन्फाप्रति प्रश्न उठेको थियो।

प्रहरीले संस्थागत टिकट व्यक्तिमार्फत हस्तान्तरण र बिक्री भएको देखिएको र प्रत्येक टिकटको अन्तिम प्राप्तकर्ता र कारोबारको पूर्ण विवरण स्थापित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले संस्थागत टिकट व्यवस्थापन र लेखांकनमा प्रश्न उठाएको ठहर गरेको छ। अभियोग पत्रमा फिफाले दिएका ३३० टिकट पारदर्शी रूपमा वितरण नगरी कालोबजारी र निजी बिक्रीमा परेको आरोप छ।