एन्फा जर्सी घोटालामा खेलकुद मन्त्रीका सल्लाहकारलाई सीआईबीको उन्मुक्ति

काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भित्रको जर्सी खरिद तथा प्रायोजन रकम अपचलन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेतृत्व तहविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि पर्दापछाडिका ‘मुख्य बिचौलिया’लाई भने उन्मुक्ति दिएको छ।

सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीहरूमाथि विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचको खेलमा मिलेमतो, टिकट बिक्रीमा कालोबजारी तथा जर्सी र खेल सामग्री खरिदमा ठगी र भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ।

तर, जर्सी तथा किट खरिद प्रकरणमा एन्फा र आपूर्ति कम्पनीबीच बिचौलियाको भूमिका निभाएका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका खेलकुद सल्लाहकार राजु सिंहलाई भने सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा समेत नल्याई उन्मुक्ति दिएको मिसिलबाटै पुष्टि हुन्छ।

बयानमै पोलिएका सल्लाहकारलाई किन बोलाइएन?
सीआईबीको अनुसन्धान मिसिलअनुसार, शेर्पा आउटडोर स्पोर्ट्स गुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि (केटीएम सिटी) ले एन्फालाई खेल सामग्री आपूर्ति गरे पनि लामो समय भुक्तानी पाएको थिएन।

त्यही बेला ‘एन्फा नेतृत्वमा मेरो बलियो पकड छ, अड्किएको रकम म फुकाइदिन्छु’ भन्दै राजु सिंह केटीएम सिटीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निमा शेर्पाको सम्पर्कमा पुगेका थिए।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकै क्रममा कम्पनीका कर्मचारी प्रकाश ओझाले सिंहको संलग्नता खुलाएका थिए।

ओझाले बयानमा भनेका छन्, “राजु सिंह कम्पनीमा आउँदा देख्ने गरेको थिएँ। निज राजु सिंह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निमा शेर्पालाई भेट्न आउने गर्थे। सोबाहेक निजसँग मेरो व्यक्तिगत चिनजान छैन।”

कर्मचारीको बयान र कारोबारको पृष्ठभूमिबाट बिचौलियाका रूपमा सिंहको भूमिका स्पष्ट देखिँदा देखिँदै पनि सीआईबीले उनलाई सामान्य सोधपुछ वा बयान कागजसमेत नगराई उन्मुक्ति दिएको हो।

सम्झौता ४ करोडको, महासचिवले व्यक्तिगत रूपमा बुझे २५ लाख
एन्फा र केटीएम सिटीबीच २०७७ फागुन १४ गते ४ करोड २३ लाख ८७ हजार ४३० रुपैयाँ बराबरको खेल सामग्री खरिद गर्ने औपचारिक सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले एन्फालाई प्रत्येक वर्ष १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद प्रायोजन उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त थियो।

तर, सम्झौताबमोजिम एन्फाले पाउनुपर्ने वैधानिक रकम संस्थाको खातामा दाखिला भएन। महासचिव किरण राईले आफ्नो पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गर्दै केटीएम सिटीबाट व्यक्तिगत रूपमा २५ लाख रुपैयाँ बुझेर अपचलन गरेको तथ्य सीआईबीको अभियोगपत्रमै उल्लेख छ।

त्यस्तै, एन्फाको बैंक विवरणअनुसार केटीएम सिटीबाट हालसम्म प्रायोजनबापत सन् २०२१ अक्टोबर १६ मा ५० लाख र २०२३ कात्तिक २ मा १५ लाख गरि जम्मा ६५ लाख रुपैयाँ मात्र दाखिला भएको छ।

उल्टै, एन्फाले कम्पनीलाई ४२ लाख ५४ हजार ५४३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कृत्रिम दायित्व सिर्जना गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

सीआईबीले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ, “संस्थालाई ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गराई वैधानिक प्रायोजन रकम एन्फाको खातामा दाखिला हुन नदिई पदाधिकारी तहबाटै व्यक्तिगत लाभ लिइएको देखिन्छ। संस्थाको नाम र प्रायोजनको आवरणमा शंकास्पद भौचर खडा गरी गैर-बैंकिङ एवं व्यक्तिगत च्यानलमार्फत रकम लेनदेन गरिनुले प्रतिवादीहरूको ठगी गर्ने आपराधिक मनसाय पुष्टि गर्दछ।”

आपराधिक मनसायका साथ संस्थाको करोडौँ रकम हिनामिना गरिएको यो प्रकरणमा बिचौलिया बनेका मन्त्रीका सल्लाहकार राजु सिंहलाई जोगाउनु पछाडि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाब रहेको देखिन्छ।

सिंहलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारको विशेष आग्रहमा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो। मन्त्रालयमा कुमारका सहोदर दाजु सिद्धि व्यञ्जनकारसमेत खेलकुद सल्लाहकारकै भूमिकामा छन्।