विपन्न नागरिकलाई ७५ हजार आवास अनुदान र सर्वसुलभ घरको प्रस्तावसहित नयाँ भवन ऐन दर्ता

काठमाडौं : सरकारले गरिब, विपन्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि आवासको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन  ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न तयार पारेको उक्त विधेयकमा निम्न तथा मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न राहत र सहुलियतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा विपन्न नागरिकको आवास निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने प्रस्ताव गरिएको छ।

 पहिलोपटक घर निर्मा ण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री  निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।

विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमा म ध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। २० लाखदेखि ७५ लाखसम्म लागत पर्ने यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यस्तै, १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अ धिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।