लुम्बिनीका अधुरा सडकमा राज्यको करोडौं लगानी : न योजना पूरा भए, न बजेट नै जोगियो

बुटवल : पाल्पाको मालारानी-गरनडाँडा सडक कालोपत्र गर्न तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाएको एक दशक पुग्न लाग्यो। ८ किलोमिटर सडकका लागि राज्यले ८ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गर्यो।

निर्माण व्यवसायीले ६ करोड ८५ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लिइसके। तर, अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८१.५२ प्रतिशतमा सीमित छ। नतिजा- बर्खामा हिलो, हिउँदमा धुलो र ठाउँठाउँका खाल्डाखुल्डीका कारण स्थानीयले वर्षौंदेखि सास्ती खेपिरहेका छन्।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख वासुदेव भण्डारीका अनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमै काम पूरा नगर्दा पहिले बनिसकेका संरचनासमेत भत्किन र बिग्रिन थालेका छन्।

यसै सडकको गरनडाँडा-राम्दी खण्ड (४.८ किलोमिटर) २०७८ वैशाख १७ गते ५ करोड ८३ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। सम्झौताअनुसार २०७९ साउन १६ गतेभित्र काम सकिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४९.७६ प्रतिशतमै अल्झिएको छ।

पाल्पाकै अर्को महत्त्वपूर्ण र प्रदेशको गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने आर्यभन्ज्याङ-रामपुर सडकको हुमीन-ताहुँ खण्डको अवस्था पनि उस्तै छ। ४.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि दिव्यज्योति कन्स्ट्रक्सनसँग २४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।

निर्माण व्यवसायीले १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसके पनि भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत मात्रै छ। २०८२ असार १९ गतेसम्म म्याद रहेको यस सडकमा कालोपत्र, पर्खाल, कल्भर्ट र बेस निर्माणलगायत ४८ प्रतिशत काम अझै बाँकी छ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद अधिकारीले पर्याप्त बजेट नहुँदा काममा ढिलाइ भएको बताए। यस्तै, २०७८ वैशाखमा १७ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको पाल्पाकै हुमीन-पूर्वखोला १६ किलोमिटर सडक २०८० कात्तिकमै सकिनुपर्ने थियो।

तर, म्याद सकिएको लामो समय बित्दा पनि नाली, सबबेस, टेवा पर्खाल, ग्याभियन र सडक चौडा बनाउने काम अधुरै छन्। यो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ।

संघबाट हस्तान्तरण भए, तर बजेट आएन
लुम्बिनी प्रदेशमा अधुरा सडकको अर्को ठूलो हिस्सा संघीय सरकारले सुरु गरेर पछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका आयोजनाहरू हुन्। यसको प्रमुख उदाहरण हो- रूपन्देहीको बेलबास-बेथरी सडक।

करिब २२ किलोमिटर लामो यो सडक संघीय सरकारले २०७३ सालमा निर्माण सुरु गरी २०७६ असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। पटक-पटक म्याद थपिएको यस आयोजनाको भौतिक प्रगति अहिले ६५ प्रतिशत मात्र छ। मोतीपुर खण्डको करिब ३ किलोमिटर सडक लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा पूरै सडक सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ।

सुरुआती अनुमानित लागत १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेकामा ढिलाइकै कारण लागत बढेर २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। निर्माण व्यवसायीले हालसम्म ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन्।

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिए पनि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा काम रोकिएको प्रदेशको दाबी छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले भने, ‘संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, अब रोकिएको खण्डको काम अघि बढ्छ।’

उता बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले संघले योजना प्रदेशलाई सुम्पिए पनि बजेट व्यवस्थापन नगरिदिँदा त्यसको मार स्थानीय सरकार र जनताले खेप्नुपरेको बताए। उनले भने, ‘बेलबास-बेथरी सडक अलपत्र पर्दा बुटवलका ११, १३, १७, १८ र १९ नम्बर वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।’

गुल्मीको तम्घास-खाम्सेपानी-नयाँगाउँ-नादी हुँदै पटौटी (प्युठान) जोड्ने सडकको सम्झौता २०७१ असार ३१ गते भएर २०७२ चैत ३० भित्र सक्ने लक्ष्य थियो। तर, हालसम्म आठ पटक म्याद थप भइसक्यो।

प्रारम्भिक लागत १० करोड ७५ लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकामा ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का भएको थियो। प्रदेशले निर्माण व्यवसायीलाई ७ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ।

बाँकी काम सम्पन्न गर्न र अन्तिम भुक्तानी दिन संघीय बजेटको अभाव खड्किएको सडक पूर्वाधार कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ।

गुल्मीकै राताचौर-टालटुङ-कोटकटेरी-नेटा सडक २०७४ साउन १९ मा १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लाग्यो। व्यवसायीले १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन्। कामको ठूलो हिस्सा सकिए पनि संघबाट थप रकम नआउँदा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन।

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएको गुनासो गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशका आयोजना स्थानीय तहको भूगोलमा पर्छन्, तर कार्यान्वयन तहमा कुनै समन्वय हुँदैन। काम नहुँदा स्थानीय जनताको आक्रोश भने स्थानीय तहले नै खेप्नुपर्छ।’

गुल्मीका खाम्सेपानी-भुवनपानी-तल्लाखर्क-राताडाँडा-सेवाखर्क र रुद्रवेणी-वामीटक्सार-दरमखोला सडक पनि संघीय बजेटको निरन्तरता नहुँदा रोकिएका छन्।

दाङका बिजौरी-मलबार-भोजपुर सडक (शहीद मार्ग) र राइखलियान-गैरीगाउँ-बेलटाकुरा सडक पनि लामो समयदेखि अधुरै छन्। प्युठानको चेरनेटा-चिना-जाबुने सडकको हविगत पनि उस्तै छ।

ऐरावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नबिलविक्रम शाह भन्छन्, ‘सडक समयमै पूरा नहुँदा नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन्।’

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दामोदर भुसाल संघले प्रदेशलाई योजना दिँदा स्रोत नदिएकाले यो संकट निम्तिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘स्रोत र पर्याप्त कार्यादेश सुनिश्चित नगरी आयोजना हस्तान्तरण गरिँदा निर्माण लामो समय अल्झिने, लागत अस्वाभाविक बढ्ने र नागरिकमा चरम निराशा छाउने अवस्था आएको हो।’

‘थोरै बजेट, धेरै सडक’ को समस्या र प्रदेशको योजना
लुम्बिनी प्रदेशमा तीनवटै तहका सरकारबाट निर्माण सुरु गरिएका तथा अलपत्र परेका सडकको संख्या २०८१ सम्म ३ हजार ४ सयभन्दा बढी पुगेको प्रदेश सरकारकै अध्ययनले देखाएको छ।

सीमित बजेट हजारौँ योजनामा छरिँदा कुनै पनि सडक सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले सडक गुरुयोजनामार्फत संख्या घटाएर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ।

उक्त गुरुयोजनाअनुसार सडक संख्या ३ हजार ४ सयबाट घटाएर करिब २ हजार २ सयमा झार्ने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा पाँचवटा रणनीतिक सडकलाई मात्र प्राथमिकता दिने अवधारणा अघि सारिएको छ।

बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि, पर्यटन, उद्योग र बजारसँगको पहुँच तथा सामाजिक-आर्थिक प्रतिफललाई प्राथमिकताको मुख्य आधार बनाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत २३७ वटा सडकलाई बहुवर्षीय योजनामा समेटिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्नैपर्ने नीति लिइएको बताए।

उनका अनुसार न्यून प्रगति भएका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, बहुवर्षीय तथा अधुरा योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र अबदेखि ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मार्फत मात्र योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।