निर्माणाधीन १२ प्रसारण लाइनको काम असार मसान्तभित्र सक्ने दाबी

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका अवरोध हटाउन अग्रसरता देखाएको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर प्रगति विवरण तथा समस्याबारे छलफल गरेको हो।

छलफलमा आयोजना प्रमुखहरूले प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा वन विभागबाट रूख कटानको अनुमतिमा ढिलाइ भएको र सडक विभागबाट पोल तथा टावर सार्न समय नपाएको गुनासो गरेका थिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार अन्तरमन्त्रालय समन्वय तीव्र पारिएसँगै निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाले अवरोध हटेपछि १२ वटै आयोजनाको काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए।

छलफलमा तुम्लिङटार-शीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबर-बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज-नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी-सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा-विराटनगर १३२ केभी, हेटौँडा-ढल्केबर ४०० केभी र कालीगण्डकी-रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइनका प्रमुखहरूले आ-आफ्नो कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।

म्याद थप्दा पनि मुख्य ठेकेदारले काम नगरेपछि इनरुवा-विराटनगर प्रसारण लाइनको काम पेटी ठेकेदारलाई नै सम्पूर्ण भुक्तानी दिएर तीन महिनाभित्र सक्ने सहमति भएको छ। यस्तै, हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभीको वनसम्बन्धी विवाद सुल्झिएकाले आगामी कात्तिकभित्र निर्माण सकिने भएको छ।

ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीले भने, ‘बढीमा ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र यी प्रसारण लाइन राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन्छन्। त्यसपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा झ्याप-झ्याप बत्ती जाने समस्या अन्त्य हुनेछ।’

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमार्फत सबै गाँठो फुकाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै तोकिएकै मितिमा काम सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए। उनले निर्माणमा कुनै समस्या आए तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गर्दै समाधानका लागि मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पारे।