निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिइने, ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तोकियो
काठमाडौं : सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ।
विद्युत् व्यापारमा क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) को मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको उक्त मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ शुल्कदर तय गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड) मा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट ४.१३ लाख प्रतिमहिना र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए।
अध्यक्ष धितालका अनुसार खुला बजार नीतिअनुरूप तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोगको सुविधा दिन यो दर निर्धारण गरिएको हो।
“उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र प्राधिकरणबाट पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरण समेतलाई आधार मानी उपरोक्त मापदण्ड बमोजिमको गणना विधि अपनाई प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ,” उनले भने।
अध्यक्ष धितालका अनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली आदानप्रदान गर्न आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ।
आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडअन्तर्गत बाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरूको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्नेगरी कार्य भइरहेको बताए।
असोज १५, २०८३ बिहीबार १७:३४:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
