असोजमा ६९.५८ प्रतिशतले बढ्यो ग्यास आयात, मन्त्री साह भन्छन्- 'अभाव हटाउन प्राविधिक मोडलबाट काम सुरु गरेका छौं'

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ग्यासको आयात र वितरणमा व्यापक सुधार आएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै ग्यास अभावको समस्या स्थायी रूपमा सुल्झाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावको मूल कारण पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको उपकरण ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोगमा ल्याएको बताए। 

उनका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा साउन महिनामा २९.४ प्रतिशत, भदौमा २५.५६ प्रतिशत र असोजको सुरुवाती ४ दिनमा ६९.५८ प्रतिशतले सिलिन्डर आपूर्ति वृद्धि भएको छ। तथ्याङ्कमा आपूर्ति बढेको देखिए पनि सर्वसाधारणले सिलिन्डर पाउन भोग्नुपरेको कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री साहले स्पष्ट पारे। समस्याको मूल कारण पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक उपकरण ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोगमा ल्याएको उनले जानकारी दिए।  

उनले भने, "सरकार ग्यास सहितको समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छ। समस्याको मूल कारणहरू पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको एक उपकरण ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोगमा ल्याएको छ।"

उक्त प्राविधिक विश्लेषणले ग्यास अभाव हुनुमा कुनै एउटा निकाय वा कारण मात्र नभई आयात निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, भण्डारण र रिफिलिङ क्षमताको सीमा, खाली सिलिन्डर फिर्तामा ढिलाइ, कालोबजारी, डिजिटल ट्र्याकिङको अभाव र अन्तरनिकाय समन्वयको कमी जस्ता बहुआयामिक कारकहरू जिम्मेवार रहेको देखाएको मन्त्री साहले बताए।

उनले भने, "विभिन्न कारकतत्वमध्ये आयात निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, भण्डारण, रिफिलिङ, डिलर सेवा केन्द्रको असमान वितरण, खाली सिलिन्डर फिर्तामा ढिलाइ र सोका कारण माग र आपूर्तिको असन्तुलन, कालोबजारी, डिजिटल ट्र्याकिङ नहुनु र अन्तरनिकाय समन्वयको कमी जस्ता कारणहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। टेक्नो–इकोनोमिक इन्जिनियरको रूपमा मैले यस संकटलाई कति सिलिन्डर आयो भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित राखेको छैन। लोडिङदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने समय, रिफिलिङ क्षमता, वितरणको भौगोलिक सन्तुलन, मूल्य, सुरक्षा तथा सिलिन्डरको पहिचान र ट्रेसिबिलिटीलाई एउटै आपूर्ति प्रणालीका सूचकको रूपमा हेरिएको छ।"

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’मा केन्द्रित कार्ययोजना अघि बढाइएको पनि उनले बताए। उनका अनुसार आपूर्ति प्रक्रियाको सबै चरणको अध्ययन गर्न ‘पर्ट एनालाइसिस’ गरिएको थियो। 

मन्त्री साहले ग्यासको दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। साथै पूर्वाधार विकास तथा वैकल्पिक समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन र योजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई औपचारिक पत्राचार गरिएको बताए।

उनका अनुसार ग्यास बिक्री वितरणमा असहजता देखिएपछि २०८३ साउन २० गतेदेखि नै क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरी गुनासो सम्बोधन र सहजीकरणको काम सुरु गरिएको थियो। साउन २१ गते तीन महिनासम्म प्रतिमहिना ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि भारत सरकारसँग पत्राचार गरिएको उनले बताए।​​​​​​​

कृष्णभीरको पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि भदौ १० देखि २० गतेसम्म तराईका बोटलिङ प्लान्टबाट रिफिलिङ गरी त्रिभुवन राजपथ र बीपी राजमार्गमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ओसारपसार गरी आपूर्ति श्रृंखला चलायमान राखिएको उनले बताए।

यसैगरी, खाना पकाउने ग्यासको निर्भरता घटाउन र तत्काल राहत पुर्याउन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ३०० वटा इन्डक्सन चुलो वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।