भोटेकोशी बाढी : पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक, ऊर्जा र सडकमा मात्रै ७५ प्रतिशत क्षति

काठमाडौं : गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले मुलुकको मुख्य पूर्वाधार क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको 'द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए)' प्रतिवेदनअनुसार क्षतिग्रस्त ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल पुनर्निर्माण बजेटको ७५ प्रतिशत हिस्सा हो।

बाढीबाट सबैभन्दा धेरै मार ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ। कुल ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। जसको ग्रिड तथा संरचना पुनर्निर्माणमा मात्रै तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ।  यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। ३७ मोटरेबल पुल र ५३ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुग्दा यातायात क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।

भविष्यका जोखिम रोक्न नदी व्यवस्थापनमा ९४ अर्ब ७५ करोड र लेदो व्यवस्थापनमा ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थप खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक असर परेको छ। बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी सात हजार पाँच सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। यो क्षेत्रका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ।

यसैगरी, व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ। उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन्।

५ जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ।

प्रतिवेदनले पुनःनिर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। जसअनुसार, आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।