जलेका स्रेस्ता व्यवस्थापनका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा जलेका तथा नष्ट भएका सरकारी स्रेस्ता तथा दस्तावेज व्यवस्थापनका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले जलेका स्रेस्ताको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच समस्याको प्रकृतिबारे मतभिन्नता नरहेको बताए। घटनाका कारणबारे फरक धारणा हुन सक्ने भए पनि भएको भौतिक क्षति र उत्पन्न समस्याबारे सबै पक्ष जानकार रहेको उनको भनाइ थियो। 

उनले भने, "यो समस्याको प्रकृतिबारे सरकार र प्रतिपक्षबीच फरक बुझाई छ जस्तो लागेन। किन भयो भन्नेमा धेरै विमती होलान तर के भयो भन्ने चाँही नाङ्गा आँखा अगाडि नै भएका घटना दुर्घना र क्षतिबारे सबै जानकार छौं। समस्यामा समान विचार भएपछि समाधानमा पनि समान काम हुन्छ जस्तो लाग्छ। समितिको मार्गनिर्देशन सिरोपर गछौैं नै। त्यतिन्जेल टेक्ने भनेको कानुनमा नै हो।"

अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त घटनालाई हालको कानुनले समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे समितिले अध्ययन गरी निर्णय लिनुपर्ने बताए। यदि हालको कानुन अपर्याप्त देखिएमा वा कानुन संशोधन आवश्यक परेमा संसद्मार्फत नयाँ प्रक्रियामा जान सरकार पछि नहट्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।

उनले भने, "भदौ २३ र २४ गतेलाई दुर्घट्ना भन्ने कि नभन्ने, अहिलेको कानुनले त्यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने वहसको कुरा छ। यसले समेट्दैन भने संसोधनमा जाऔं। पास गरौं। समितले निर्देशन दिनुभयो भने हामी कानुन संसोधन गर्न पनि तयार छौं। तर यसले समाधानतिर लान्छ कि जटिलतामा लान्छ भन्ने समितिले छलफल गर्ला।"

यस्तै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात तथा स्रेस्ता सुरक्षित राख्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्रीले जोड दिएका छन्।