सभामुखको 'एक करोड जरिवाना'को चेतावनीले पनि तातिएन संसद् भवन बनाउने निर्माण कम्पनी

काठमाडौं : सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले असार १ गते सोमबार निर्माणाधीन संसद् बैठक कक्षको निरीक्षण गर्दा निर्माणको गति बढाउन निर्देशन मात्र दिएनन् समयमै हल तयार नभए हरेक दिन एक करोड जरिवाना तिराउने चेतावनीसमेत दिए। सभामुखले "कडा" चेतावनी त दिए तर चेतावनीको पाँचौँ दिनमा पनि कामको गति भने उस्तै सुस्त देखियो।

जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्न नयाँ हाल तयार पारियो भनेर शहरी विकास मन्त्रालयले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट राम्रै हल्ला गरेको थियो। त्यसपछि सभामुख सहित संसद् सचिवालयका पदाधिकारहरूले हलको अवलोकन पनि गरे। तर हलमा केमिकलको गन्ध नहटेको, कार्यव्यवस्था लगायतका बैठक कक्ष तयार नभएको, सांसदहरूको सिटमा माइक जडान नभएको भन्दै सचिवालयले नयाँ  हलमा बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिने जनायो। 

उसले पावर ब्याकअपको सुनिश्चितता नभएको, बैठक कक्ष प्रवेश गर्ने र बाहिरिने ठाउँमा निर्माणको काम नसकिएको र सुरक्षाको अवस्थाको कारणले समेत बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गरायो। त्यसपछि पहिलो बैठक जस्तै बजेट पनि काम चलाउ हलमै प्रस्तुत भयो।

अहिले बजेटमाथिको छलफलदेखिका सबै संसदीय गतिविधि त्यही कामचलाउ हलमै भइरहेको छ। निर्माणको काम कति सकियो भनेर जिज्ञासा राख्ने हो भने उत्तर ‘अन्तिम चरण’ भन्ने नै आउँछ। तर त्यो अन्तिम चरण कहिले सकिने हो एकिन छैन।

उता राष्ट्रिय सभा बैठक कक्षको हलको अवस्था त झन् बिजोग छ। अस्थायी रूपमा तयार पारिएको पहिलो तलामा रहेको बहुउद्देश्यीय कक्ष (मल्टीपर्पोज हल) मा अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिरहेको छ। 

२०७६ असोज १ गते भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार यो भवन २०७९ असोज १६ मै सकिनुपर्ने हो। अहिले पाँचौँ पटक थपिएको म्याद अनुसार काम भइरहेको छ। तर त्यसको पनि गुज्रिइसक्यो। 

सुरुमा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको संसद् भवनको निर्माण खर्च बढेर करिब ९ अर्ब हाराहारी पुग्ने देखिन्छ।

राष्ट्र प्रमुखदेखि सभामुखसम्मको निरन्तर निरीक्षण, निर्देशन, संसद् सचिवालयको पटक पटकको ताकेताले पनि ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीलाई समयमै निर्माणको काम सम्पन्न गर्न तातो लागेको देखिँदैन।

यस अगाडि नयाँबानेश्वरमा रहेको भवनमा संसद् बैठक बस्ने गरेकोमा जेनजी आन्दोलनकोक्रममा सो भवन जलाएर ध्वस्त पारियो। चीन सरकारले अन्तराष्ट्रियस्तरको सभा र सम्मेलन गर्न बनाइदिएको भवन सरकारले भाडामा लिएको थियो।

भवन जलेर ध्वस्त बनाएपछि सरकारले सो भवन हस्तान्तरण गरेर सिंहदरबारभित्रको निर्माणाधीन भवनको काम सकाएर त्यहीँ संसद् बैठक चलाउन खोज्यो। फागुन २१ को निर्वाचनपछि निर्माण कम्पनीले सकिहाल्छ भनेको भवन सकिएन।

त्यसपछि नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ काम चलाउ हलमा भएको थियो। अहिले सबै संसदीय गतिविधि त्यही काम चलाउ हलमै भइरहेको छ।