प्रधानन्यायाधीशको एक टिप्पणीले भारतमा शुरु भएको ब्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान कक्रोज जनता पार्टीसँग ‘डरायो’ सरकार, एक्स अकाउन्ट बन्द

काठमाडौं : भारतका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा सुरु भएको डिजिटल अभियान 'कक्रोच जनता पार्टी' सिपिजे यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा डढेलोझैँ फैलिएको छ।

गएको मे १६ तारिखमा स्थापना भएको व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभियानले ५ दिनमा इन्स्टाग्राममा १ करोड ३० लाखभन्दा बढी फलोअर्स बटुल्दै भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फलोअर्स संख्यालाई समेत उछिनेको छ। बढ्दो प्रभावसँगै यसको एक्स अकाउन्ट भारतमा प्रतिबन्धमा परेको छ।

अदालतको टिप्पणीपछि युवाहरूको आक्रोश
यो अभियानको सुरुवात मे १५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कान्तको एउटा टिप्पणीपछि भएको हो।

एउटा मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उनले योग्यता नभएका र बेरोजगार युवाहरू 'कक्रोज' (साङ्ला) जस्तै भएको र उनीहरू काम नपाएपछि मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सूचनाको हक अभियन्ता बनेर प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशको उक्त भनाइले रोजगारीको अभाव झेलिरहेका करोडौँ भारतीय युवाहरूमा आक्रोश जन्मायो। त्यसको भोलिपल्टै मे १६ मा महाराष्ट्रका ३० वर्षीय युवा अभिजीत दिपकेले 'कक्रोच जनता पार्टी' (सीजेपी) को घोषणा गरे।

अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयमा जनसम्पर्क पढिरहेका दिपके पहिला आम आदमी पार्टीको सोसल मिडिया टिममा पूर्व स्वयंसेवक समेत हुन्।

'अल्छी र बेरोजगारहरूको आवाज'
यस भर्चुअल पार्टीले आफूलाई "धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतान्त्रिक, र अल्छी" पार्टीको रूपमा चिनाएको छ। पार्टीको चुनाव चिह्न 'मोबाइल फोन' राखिएको छ भने यसले मुख्य रूपमा व्यवस्था र राजनीतिक विकृतिमाथि तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरिरहेको छ।

पार्टीको वेबसाइट (cockroachjantaparty.org) मार्फत अनलाइन सदस्यता खुला गरिएको छ, जहाँ ७२ घण्टामै १ लाखभन्दा बढी युवाहरूले सदस्यता लिइसकेका छन्। सदस्य बन्नका लागि 'दैनिक ११ घण्टा अनलाइन बस्ने', 'बेरोजगार' र 'तर्कपूर्ण रूपमा आक्रोश पोख्न सक्ने' जस्ता व्यङ्ग्यात्मक योग्यताहरू तोकिएका छन्।

"सत्तामा बस्नेहरूले नागरिकलाई कक्रोच सम्झिन्छन् भने हामी कक्रोज नै बनेर यो व्यवस्थाको फोहोर सफा गर्नेछौँ," संस्थापक दिपकेले मिडियासँग भनेका छन्।

गम्भीर मुद्दाहरू समेटिएको ५ बुँदे घोषणापत्र
यो अभियान केवल रमाइलो वा मीममा मात्र सीमित छैन, यसले भारतका युवाहरूको वास्तविक समस्या र राजनीतिक सुधारका लागि ५ बुँदे माग अघि सारेको छ।

त्यसमा प्रधानन्यायाधीशहरू अवकाश पाउने बित्तिकै कुनै पनि राजनीतिक पद वा राज्यसभा सदस्य बन्न नपाउने, मन्त्रिपरिषद्का पदहरूमा महिलाहरूलाई ५० प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने, एउटा पार्टीबाट जितेर अर्कोमा जाने सांसद वा विधायकमाथि २० वर्षको चुनावी प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने माग गरेको छ।

पार्टी पूर्ण रूपमा सूचनाको हक  अन्तर्गत रहनुपर्ने र कुनै पनि गोप्य वा बेनामी चन्दा स्वीकार नगर्ने र नीट र सीबिएसई जस्ता सरकारी परीक्षाका प्रश्न पत्र लिक हुने समस्याबाट पीडित विद्यार्थीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सडकदेखि संसद्सम्म चर्चा
सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले म पनि कक्रोच ह्यासट्याग चलाइरहेका छन्। कतिपय युवाहरूले छातीमा प्लेकार्ड बोकेर रचनात्मक रूपमा फोहोर र ढल सफा गर्दै विरोध प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्।

यो ब्यंग्यात्मक डिजिटल आन्दोलनलाई विपक्षी दलका सांसदहरू महुआ मोइत्रा र कीर्ति आजाद लगायतका चर्चित नेताहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन जनाएका छन्।