२०२५ इकोलोजिकल थ्रेट रिपोर्ट : विश्वमा गहिरिँदो खाद्य र जल संकट, अफ्रिका जोखिमको केन्द्रविन्दु

काठमाडौं : सन् २०१९ देखि २०२४ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा विश्वव्यापी पर्यावरणीय जोखिम झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हालै सार्वजनिक ‘२०२५ इकोलोजिकल थ्रेट रिपोर्ट’ का अनुसार यो अवधिमा समग्र पर्यावरणीय जोखिममा ०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

झट्ट हेर्दा यो तथ्याङ्क सानो देखिए पनि सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय प्रणालीमा आउने परिवर्तनहरू सुस्त हुने भएकाले यसलाई विज्ञहरूले गम्भीर संकटको संकेतका रूपमा लिएका छन्।

रिपोर्ट अनुसार यस अवधिमा विश्वका ९६ देशको पर्यावरणीय अवस्था बिग्रिएको छ भने ७४ देशमा केही सुधार देखिएको छ। हाल अफ्रिका महादेश विश्वव्यापी जोखिमको मुख्य केन्द्रविन्दु बनेको छ।

सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देश नाइजेरिया हो भने त्यसपछि बुरुन्डी, अफगानिस्तान, युगान्डा र डमोक्रेटिक रिपल्बिक कङ्गो रहेका छन्। यी देशहरूमा तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि जोखिमको प्रमुख कारक देखिएको छ।

यसलाई सन् २०१९ को असामान्य रूपमा सुख्खा मौसमपछि आएको ‘सामान्यीकरण’को रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। तर, यसको विपरीत उत्तर-पश्चिम र पश्चिम अफ्रिकी देशहरू ट्युनिसिया, अल्जेरिया र मोरक्कोमा अध्ययनको पाँच वर्षमा पानीको संकट तीव्र रूपमा बढेको छ।

खडेरी, तातो लहर र अनियमित वर्षाका साथै कमजोर पूर्वाधारका कारण ताजा पानीको संकलन र वितरण प्रणाली नै खलबलिएको छ। यद्यपि, लेसोथो, रुवान्डा, इरिट्रिया र इस्वातिनी जस्ता देशहरूमा सही नीतिगत हस्तक्षेपका कारण अवस्थामा सुधार आएको सुखद पक्ष पनि रिपोर्टले उजागर गरेको छ।

खाद्य संकट र महामारीको प्रभाव
कोभिड-१९ महामारीपछि खाद्य असुरक्षा विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा बढ्यो। विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा सन् २०१९ देखि २०२१ को बीचमा खाद्य असुरक्षित मानिसको सङ्ख्या ३० करोडले बढेर २.३ अर्ब पुगेको छ।

सन् २०२१ पछि केही सुधार देखिए पनि अवस्था अझै महामारीपूर्वको स्तरमा फर्कन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा भइरहेको कटौतीले यो संकटलाई अझ भयावह बनाउन सक्ने चेतावनी रिपोर्टमा दिइएको छ।

खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने
विश्वको ८० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन अहिले पनि आकाशे पानी (सिँचाइ सुविधाविहीन) मा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा वर्षा ढाँचा अस्थिर हुँदा खाद्य उत्पादनमा उच्च जोखिम प सब-सहारा अफ्रिकामा त सिँचाइ दर २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ।

सिँचाइ सुविधा भएको जमिनले सिँचाइ नभएको भन्दा दोब्बर उत्पादन दिने भए तापनि विश्वको केवल २० प्रतिशत जमिनमा मात्र यस्तो सुविधा छ।

वार्षिक कुल वर्षा धेरै ठाउँमा स्थिर भए पनि बर्खा झन् भिज्ने र सुख्खा मौसम झन् सुक्खा हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यो ‘वर्षा मौसमीपन’ले खेती र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।

यस्ता परिवर्तनहरूले द्वन्द्वको जोखिम पनि बढाउन सक्छन्। अध्ययन अनुसार जहाँ वर्षा अत्यधिक असमान रूपमा केही महिनामा केन्द्रित हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्वबाट हुने मृत्यु दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ।

पानी आफैँ युद्धको कारण नभए पनि यसले समाजमा विद्यमान आर्थिक र राजनीतिक तनावलाई बढाउने ‘जोखिम गुणक’को रूपमा काम गरिरहेको छ।

पूर्वी अफ्रिकामा भने हरियाली वृद्धि र स्थिर वर्षासँगै द्वन्द्व घट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। तर खाद्य मूल्य वृद्धि अझै पनि अस्थिरताको प्रमुख कारण बनेको छ।

यहाँ सन् २०१७ यता स्वस्थ आहारको मूल्य ४४ प्रतिशतले बढेको छ, जसका कारण ५ करोड ८० लाख थप मानिस पोषिलो खानाबाट वञ्चित भएका छन्।

खाद्य मूल्य दोब्बर हुँदा द्वन्द्वका घटना १३ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण यस क्षेत्रका ३ करोड ८५ लाख मानिस विस्थापित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

पानी संकट र असमान वितरण
सन् १९५० यता प्रतिव्यक्ति ताजा पानीको उपलब्धतामा ७० प्रतिशतले गिरावट आएको छ। जनसङ्ख्या तीन गुणाले बढ्दा पनि पानीको प्राकृतिक प्रवाह भने लगभग स्थिर छ।

विश्वभर प्रयोग हुने ताजा पानीमध्ये कृषि क्षेत्रले ७१.४ प्रतिशत, उद्योगले १५.३ प्रतिशत र घरायसी प्रयोगले १३.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ट।

अचम्मको कुरा के छ भने, उच्च आय भएका देशहरूमा पानीको खपत घट्दै गएको छ, तर न्यून आय भएका देशहरूमा संरचनात्मक असमानता र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण अभाव चुलिँदो छ।

रिपोर्टले द्वन्द्वका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको पाटोलाई पनि सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विश्वका ३०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय नदी बेसिनहरूमा १५१ देश जोडिएका छन्।

नाइल, मेकङ, सेनेगल र साभा नदी बेसिनमा भएका सफल सम्झौताहरू यसका उदाहरण हुन्। भारत र पाकिस्तानबीचको ६० वर्ष पुरानो ‘इन्डस जल सन्धि’ ले पनि कठिन समयमा सहकार्य सम्भव छ भन्ने देखाएको छ, यद्यपि हाल यसमा केही तनावका सङ्केतहरू देखिएका छन्।

दुईवटा मुख्य निचोड निकालेको छ। पहिलो, पानी संकट र मनसुन अस्थिरताले सिधै युद्ध ननिम्त्याए पनि कमजोर सामाजिक-आर्थिक संरचना भएका ठाउँमा द्वन्द्वको जोखिमलाई तीव्र बनाउने विषय उल्लेख गरेको छ। दोस्रो, विश्वमा पानीको भौतिक अभावभन्दा पनि यसको असमान वितरण र कमजोर व्यवस्थापकीय पूर्वाधार मुख्य समस्या हो।

यसको समाधानका लागि के गर्ने त भन्नेबारे पनि रिपोर्टले बोलेको छ। समाधानका लागि केवल स्रोत बढाउने मात्र नभई, पानी संकलन, भण्डारण र  भएका स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न सुझाएको छ। साथै, लचिलो नीति, सहकार्य र पूर्वाधार विकासले मात्र बढ्दो जलवायु र जनसंख्या बीच स्थिरता कायम गर्न सकिने औँल्याएको छ।