मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय : बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा, पीडित परिवारलाई मासिक १५ हजार राहत

काठमाडौं : सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणादेखि अस्थायी बसोवासका लागि मासिक राहत उपलब्ध गराउनेसम्मका १३ निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङको गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी टहरोमा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि चार जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै छ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना थप दुई हजार उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।

जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९५ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ तोक्ने निर्णय भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।