बाँझो जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्न थप चार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप चार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रालयले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका र पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। यससँगै स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने पालिकाको सङ्ख्या नौ पुगेको छ।

भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ। त्यस सन्दर्भमा जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौताका आधारमा जग्गा उपयोगमा दिइने र त्यसबापत जग्गाधनीले तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

उक्त मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकले जग्गा आवश्यक भएका भूमिहीन तथा सुकुमबासी परिवार, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेछ। त्यसरी उपलब्ध जग्गामा भूउपयोग वर्गीकरणअनुसार अन्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूलखेती तथा माछा र पशुपन्छीपालनजस्ता कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 

स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहुलियतलाई समेत भूमि बैंकमार्फत लक्षित वर्गमा पुर्याइने छ। यसअघि तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका,  सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, कास्कीको रुपा गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको थियो।

बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्दै भूमिको अधिकतम उपयोग, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।