साउदी र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनार र खरेल अस्वीकृत, जापानको थापा होल्ड, १० जना अनुमोदित

काठमाडौँ : संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारद्वारा विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १३ मध्ये साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदुत चुडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको छ। बुधवार बसेको समितिको बैठकले तीन दिनको सुनुवाइपछि १० देशका प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गर्दा दुई नाम अस्वीकृत गरेको हो

मन्त्रीपरिषद्ले असोज २ गते विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। सुनारको नाम अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्दा सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूले उनको उपयुक्तता र उच्च नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

रास्वपा सांसद गजला समीम मिकरानी, संसदीय दलका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, दीपक बोहोरा लगायतहरु नै उनको नाम अनुमोदनको विपक्षमा थिए। सांसदहरूको आपत्ति र छलफलपछि समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले साउदीका लागि प्रस्तावित सुनारको नाम अस्वीकृत भएको घोषणा गरे।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापा र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलका सम्बन्धमा समितिले न अस्वीकृत गर्न सक्यो न त अनुमोदनै गर्यो। केही समय बैठक स्थगित गरेर पून बसेको बैठकले खरेलको नाम पनि अस्वीकृत गर्यो।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको जापानको पिआर, परिवार लगायतको पिआर र जापानमा रहेको सम्पत्तिको विवादका कारण निर्णय हुन सकेन। सभापति श्रेष्ठले उनको नाम प्रस्ताव गरेपछि सत्ताधारी दल रास्वपामै विवाद भयो। प्रतिपक्षीहरु उनको नाम अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिए। त्यसपछि निर्णय नै नगरी श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरे।

अस्वीकृत सुनार खरेलको विवाद

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनार महिला हिंसा, आर्थिक अपचलन तथा धम्की दिएकोजस्ता गम्भीर आरोपमा तानिएका थिए। उनी विरुद्ध परेको उजुरीमा समितिका सदस्यहरूले उजुरीकर्तासँग गोप्य छलफलै गरेका थिए।

उजुरीकर्ता महिलाले सन् २००४ देखिको सम्बन्ध, धम्की, मानसिक यातना र प्रहरीसमक्ष भएको कागजातसम्बन्धी विवरण समितिमा बयान दिएकी थिइन्।

उनीमाथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को बढुवाका लागि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोप समेत थपियो।

सुनारले आफूमाथि लागेका आरोपहरू आधारहीन भएको र दलित समुदायको व्यक्ति भएकाले अगाडि बढ्नबाट रोक्नको लागि यस्तो आरोप लगाइएको दाबी गरे पनि उनको नाम स्वीकृत हुन सकेन।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित चूडामणि खरेलविरुद्ध पनि गम्भीर आर्थिक अनियमितता, ठगी र स्वार्थको द्वन्द्वका आरोपहरू लागेपछि उनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको छ।

अर्का खरेलमाथि चार वर्षअघि झापाका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सरकारबाट १२ करोड रुपैयाँ अनुदान मिलाइदिने आश्वासन दिएर ५ लाख रुपैयाँ लिएको उजुरी परेको थियो।

उनी राजदूतमा सिफारिस भएपछि उक्त पुरानो रकम फिर्ता गर्न थालेको विवरण र ५ मिनेट २५ सेकेन्डको अडियो प्रमाणसमेत समितिमा पुगेको थियो। उनको नाम राजदूतमा सिफारिस भएपछि मलेसियाका लागि राजदूत बनेपछि विभिन्न काम मिलाइदिने सर्तमा म्यानपावर व्यवसायीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप समेत लागेको थियो।

उनले विजय मिश्रको ‘एडभान्जर ओभरसिज’बाट करिब २ करोड रुपैयाँ लिएको उजुरी परेको थियो। खरेलले सबै आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका थिए। तर नाम अनुमोदन भएन।

जिग्यानमाथि पिआरको पासो

जापानका लागि प्रस्तावित थापाविरुद्ध स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी उजुरी परेका छन्। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि थापाले सन् २०१८ मा लिएको पिआर हालै मात्र (मार्च २०२६ मा) छोडेको खुलेको छ। साथै, उनकी श्रीमती र सन्तान अझै पनि जापानको पीआरधारी रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्।

जापानमा लामो समय बसोबास गरेको र गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्वमहासचिवसमेत रहेकाले त्यहाँको सरकारबाट एग्रिमो पाउन सक्ने वा भविष्यमा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने विषयमा समेत समितिले परीक्षण माग गरेको थियो।

थापाले भने आफूले देशको सेवा गर्ने उद्देश्यले जापानको पिआर र एनआरएनको सदस्यता त्यागिसकेको र आफ्नो जापानमा कुनै व्यापार/व्यवसाय नभएको दाबी गरेका थिए।

अनुमोदन भएका १० राजदूत:

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट १० राजदूतको नाम भने सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदित भयो। त्यसमा भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि  कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि  पूर्व प्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबरा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा छन्।

यसैगरि दक्षिण कोरियाका लागि  प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरु जोशी र श्रीलङ्काका लागि मंचला झाको नाम अनुमोदन भयो।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका राजदूतहरूलाई नियुक्तिको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी पठाउन सभापति श्रेष्ठले समिति सचिवलाई निर्देशन दिए।