शहरको दशैं स्वादिलो बनाउँदा बाटोमै छुट्छ साइपालको टीका

बझाङ : घरमा आमा छिन्, परिवार र आफन्त छन्। दशैंमा टीका-जमरा लगाउने अनि तिहारमा दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग खुसी साट्ने रहर पनि छ। तर बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका घुरनबहादुर बोहराका लागि चाडपर्व घर फर्कने बेला होइन, व्यापारका लागि गाउँ छाड्ने समय बन्छ।

घुरन भेडाच्याङ्ग्राको बथान लिएर पोखरा र काठमाडौंतिर लाग्छन्। शहरका भान्सामा हिमालका च्याङ्ग्राको मासु पाकिरहँदा उनले आफ्नै घरमा आमाको हातबाट टीका थाप्न पाउँदैनन्। साइपाल गाउँपालिका-१ धलौनका घुरनबहादुरले घरमा दशैंको टीका नथापेको १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।

भेडाच्याङ्ग्राको व्यापार उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। त्यसैले चाडबाडमा घर बस्न मन भए पनि जीविकोपार्जनको बाध्यताले उनलाई बजारतिरै डोर्याउँछ। आमाको आशीर्वाद र सन्तानलाई माया फोनबाटै साट्नुपर्ने उनको बाध्यता छ।

“घरको एक्लो छोरो, चाडपर्वमै आफू नहुँदा आमालाई दशैं आएजस्तै लाग्दैन,” घुरन भन्छन्, “परिवारको मुख्य मान्छे नै नभएपछि चाडबाडको रौनकै हराउँछ।”

साइपाल-२ का उज्ज्वल बोहराको व्यथा पनि उस्तै छ। उनले पनि डेढ दशकदेखि दशैं-तिहार परिवारसँग मनाउन पाएका छैनन्। दशैं बाटोमै बित्छ भने तिहार शहरको धपेडीमै सकिन्छ।

“वर्षभरिको खर्च जुटाउने सिजन यही हो। दशैं सम्झेर घरमै बस्यो भने वर्षभरि के खाने? परिवारकै मुख हेरेर भए पनि बाटो लाग्नैपर्छ,” उनी भन्छन्।

साइपालमा घुरन, उज्ज्वल, राजेन्द्र र सुरेन्द्रजस्ता व्यापारी तथा सहयोगी डेढ सयभन्दा बढी छन्। गाडी चालकहरू पशु झारेर भोलिपल्टै फर्किन्छन्, तर च्याङ्ग्राका साहु र सहयोगीलाई बिक्री गर्न समय लाग्छ। उनीहरूको चाडपर्व सधैँ सडकमै बित्छ।

“हिँड्दाहिँड्दै बाटोमा कसैले टीका लगाइदिए कानमा जमरा सिउरिन्छौँ र पर्वको चित्त बुझाउँछौँ,” साइपाल-१ का रमेश धामी भन्छन्, “नत्र त निधार रित्तै चाड सकिन्छ। परिवारसँगको खुसी व्यापारको व्यस्ततामै हराउँछ।”

सहयोगी बन्दै सुरु भएको व्यापार
साइपालबाट व्यावसायिक रूपमा भेडाच्याङ्ग्रा पोखरा पठाउन थालिएको २०६८ सालदेखि हो। त्यसअघि यहाँका युवाहरू मुगु, हुम्ला र जुम्लाका व्यापारीसँग सहयोगी (गोठालो) बनेर पोखरा झर्थे। स्थानीय भेडाच्याङ्ग्रा खरिद गर्न आउने व्यापारीलाई पशुको हेरचाह र ढुवानीमा सघाउने मान्छे चाहिन्थ्यो।

घुरनबहादुर पनि २०६४ सालमा सहयोगी बनेरै पहिलोपटक पोखरा पुगेका थिए। “कर्णालीका व्यापारी च्याङ्ग्रा किन्न गाउँ आउँथे। हामी उनीहरूसँगै सहयोगी बनेर हिँड्थ्यौँ। काम सकिएपछि ज्याला लिएर घर फर्किन्थ्यौँ”, उनी सम्झन्छन्।

त्यहीँबाट उनले खरिद, ढुवानी र बिक्रीको दाउपेच सिके। चार वर्षको अनुभवपछि उनी आफैँ समूह बनाएर व्यापारमा होमिए।

“पहिलो वर्ष कर्णालीका जिल्ला हुँदै पोखरासम्म च्याङ्ग्रा हिँडाएरै लग्यौँ। बेच्दै हिँड्दा ठ्याक्कै एक महिना लागेको थियो,” घुरन सम्झन्छन्। पहिले हिँडाएरै लामो दूरी पार गर्नुपर्थ्यो भने अहिले ट्रकमा ढुवानी हुन थालेको छ।

हिमाली जडीबुटी खाएर हुर्केका च्याङ्ग्राको मासु शहरमा निकै रुचाइन्छ। व्यापारी राजेन्द्रबहादुर धामी भन्छन्, “पोखराबाट सुरु भएको हाम्रो बजार अहिले काठमाडौँसम्म पुगेको छ। ग्राहकहरू बझाङकै च्याङ्ग्रा भनेर बाटो कुरेर बस्छन्।”

बाटोभरि सास्ती र झमेला
बझाङबाट पोखरासम्म च्याङ्ग्रा पुर्याउन सामान्यतया पाँच दिन लाग्छ, कहिलेकाहीँ त हप्ता दिन नै बित्छ। पशुलाई दिनभर गाडीमा राख्न मिल्दैन। बिहान-दिउँसो वनजङ्गलमा चराउनुपर्छ र साँझ परेपछि मात्र गाडीमा हालेर यात्रा अघि बढाउनुपर्छ।

धामीका अनुसार यस वर्ष मात्रै साइपालबाट ३८ ट्रक (करिब २ हजार ४७० वटा) भेडाच्याङ्ग्रा पोखरा र काठमाडौं पठाइएको छ। गत वर्ष २८ ट्रक पठाइएको थियो। जिल्लाभरबाट यसपालि करिब ६० ट्रक च्याङ्ग्रा बाहिरिएका छन्।

गाउँपालिकाले प्रतिगोटा रु १०० का दरले निकासी कर उठाउँछ। साइपालका प्राविधिक सहायक सुमन सिंहका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक कागजात पूरा भएपछि मात्रै निकासीको सिफारिस दिइन्छ।

लगानी ठूलो, प्रतिफल अनिश्चित
व्यापारीहरूका अनुसार गाउँमै एउटा च्याङ्ग्राको मूल्य २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ पर्छ। त्यसमा ढुवानी, चरिचरन, दाना र कामदार खर्च जोड्दा बजार पुग्दासम्म प्रतिगोटा थप ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

“यत्रो लगानी गरेर बजार पुर्यायो, कहिलेकाहीँ सोचेजस्तो भाउ नपाउँदा ठूलो घाटा लाग्छ,” पूर्वगाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र धामी बताउँछन्।

गत वर्ष ‘बझाङको च्याङ्ग्रा सक्कली होइन’ भन्ने हल्ला फैलिँदा व्यापारीले कौडीको भाउमा लिलाम गरेर फर्कनुपरेको पीडा उनी सुनाउँछन्।

आर्थिक जोखिमसँगै बाटोको झमेला उत्तिकै छ। बाटोमा चराउन खोज्दा स्थानीयको गाली खानुपर्छ भने पैसा तिर्दा पनि ठाउँ पाउन मुस्किल पर्छ। अर्कातिर सुरक्षाकर्मीको अनावश्यक चेकिङ र कागजातको बहानाले हैरान पार्ने गरेको व्यापारीहरूको गुनासो छ।

पशु चिकित्सक डा. रवि थारू भने लामो यात्रामा रोगको जोखिम हुने भएकाले पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण र प्राथमिक उपचारको औषधि दिएर मात्रै पशुहरू जिल्ला बाहिर पठाउने गरिएको बताउँछन्।

सम्पादनसहित प्रकाशित राससको सामग्री