अनलाइन सेवालाई कागजी प्रक्रियामा फर्काएर सरकारले ‘डनगिरी’लाई प्रश्रय दिन खोजेको पोखरेलको आरोप

काठमाडौं : एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार सुशासन र सेवा प्रवाहका आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै उल्टो बाटोतर्फ लागेको आरोप लगाएका छन्। 

शनिबार एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले विगतमा अनलाइन गरिएका सेवाहरूलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काएर समाजमा 'डनगिरी' लाई प्रश्रय दिन खोजेको दाबी गरे। 

संसद्‌मा झन्डै दुई तिहाइको समर्थन र उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको उनको भनाइ छ। निर्वाचनका बेला सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटोछरितो सेवा प्रवाहको चर्को नारा दिएर सत्तामा पुगेको दल छ महिना नपुग्दै आफ्ना प्रतिबद्धताबाट पछाडि फर्कन थालेको उनको भनाइ थियो।

दुई तिहाइको सरकारको कार्यशैलीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनप्रति आश्वस्त पार्न नसकेको उनको भनाइ छ। विगतको सरकारले अनलाइन प्रणालीमा लगेका सेवाहरूलाई वर्तमान सरकारले पुनः कागजी प्रक्रियातर्फ धकेल्न लागेको उनको दाबी छ। विशेषगरी इ-बिडिङ (विद्युतीय बोलपत्र) प्रक्रियामा गइसकेको ठेक्कापट्टालाई पुनः कागजी माध्यममा फर्काउन लागिएको उनले बताए। 

पोखरेलले भने, "विद्युतीय कारोबारमा त्रुटि हुन सक्छ, तर त्यो कागजी प्रक्रियाको भन्दा धेरै कम हुन्छ। कागजी प्रक्रियामा रहँदा विगतमा ठेक्कापट्टामा कमजोरलाई दर्ता नै गर्न नदिने गरी डनगिरी मौलाएको थियो, त्यसलाई रोक्न नै इ-बिडिङ ल्याइएको थियो।"

इ-बिडिङमा समस्या देखिए त्यसैभित्र समाधान खोज्नुपर्नेमा पछाडि फर्कनु गैरजिम्मेवार कदम भएको पोखरेलको टिप्पणी थियो। नयाँ बाटोमा हिँडेपछि आउने समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा कागजी प्रक्रियामा फर्किनुले सरकार सुशासन कायम गर्न असफल भएको पुष्टि गर्ने उनले बताए। आफैँले गरेका बाचाहरूबाट पछि हटेर सरकारले आफ्नै असफलतालाई संकेत गरिरहेको दाबीसमेत उनले गरे।