सशस्त्रका एआईजी दाहालले सुरक्षा आचरण विपरीत काम गरेको छानबिनको निष्कर्ष, बर्खास्तीसम्मको सिफारिस

काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक नेतृत्वको गतिविधिबारे गोप्य सुरक्षा सूचना चुहाएको आरोप खेपिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालमाथि सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही सिफारिस भएको छ।

छानबिन समितिसमक्ष सुरुमा सूचना नचुहाएको भन्दै दाबी गरेका दाहाल बिचौलिया इनाम सापकोटाको मोबाइलबाट बरामद भएका प्रमाण अगाडि देखाउँदा प्रतिवाद गर्न नसकेपछि त्यसैका आधारमा समितिले कारबाहीको ठहर गरेको हो।

छानबिन समितिले बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निलम्बित एआईजी दाहालले सुरक्षा संगठनको मर्यादा र आचरणविपरीत गम्भीर कसुर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ११३ बमोजिम उनीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ, जसमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको व्यवस्था छ।

बयानमा के भएको थियो ?
स्रोतका अनुसार बयानका क्रममा एआईजी दाहालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र बिचौलिया इनाम सापकोटा दुवैसँग आफ्नो व्यक्तिगत चिनजान र सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका थिए। तर, आफूले राज्यको कुनै पनि गोप्य सुरक्षा सूचना नचुहाएको जिकिर उनले गरेका थिए।

त्यसपछि छानबिन टोलीले पक्राउ परेका इनाम सापकोटाको मोबाइलबाट फेला परेका सन्देश र दाहालले पठाएका गोप्य सुरक्षा रिपोर्टका स्क्रिनसट तथा विवरणहरू अगाडि राखिदिएको थियो।

आफ्नै नम्बरबाट पठाइएका डिजिटल प्रमाणहरू सामुन्ने देखेपछि दाहालले कुनै प्रतिवाद गर्न सकेनन्। त्यसपछि उनी दोषी रहेको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो।

दाहालले संवेदनशील सुरक्षा सूचना असम्बन्धित बिचौलिया इनाम सापकोटालाई उपलब्ध गराउने गरेका थिए। इनामले सोही सूचना पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासम्म पुर्याउने गरेको तथ्य खुलेको छ।

चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा प्राप्त सूचनाका आधारमा इनाम पक्राउ परेपछि एआईजी दाहालको प्रत्यक्ष संलग्नता बाहिर आएको थियो। लगत्तै गृह मन्त्रालयले दाहाललाई सोमबार निलम्बन गरेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

एआईजी दाहाल यही असोज २८ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। नियमावलीअनुसार उनको पदावधि एक वर्ष थप्न यसअघि सिफारिससमेत भइसकेको थियो।

तर, अवकाशको मुखैमा राज्यको सुरक्षा गोपनीयता उल्लंघन गरेको गम्भीर प्रकरणमा मुछिएर निलम्बनमा परेपछि उनको पदावधि थपिने सम्भावना समाप्त भएको छ। उल्टै उनी जागिरबाटै बर्खास्त हुने जोखिममा परेका छन्।

नियमावलीअनुसार एआईजीको हकमा सामान्य सजाय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी)ले गर्न सक्ने भए पनि बर्खास्तीजस्तो विशेष सजायको निर्णय भने गृहमन्त्री तहबाटै हुने कानुनी व्यवस्था छ।