बजेटविहीन सुदूरपश्चिम : सरकार गठनको ५५ दिन पुग्दासमेत बजेट नआएपछि कांग्रेस रुष्ट

सुदूरपश्चिम : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको ५५ दिन बितिसक्दासमेत बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन पूरा भइसक्दा पनि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा रहनु गम्भीर र चिन्ताजनक विषय भएको बताए।  

उनले बजेट शून्यताका कारण प्रदेशका नियमित कामकारबाही, विकास निर्माण, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलबभत्ता वितरणसमेत ठप्प बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

संसदीय दलको असोज ६ गतेको बैठकले असोज १५ गतेभित्रै बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै असोज २० गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले असोज २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरे पनि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कांग्रेसले यसलाई सरकारको कार्यक्षमता र निर्णय कार्यान्वयनको स्पष्ट असफलता भनेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “असोज २० गतेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा असोज २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरे पनि आफ्नै निर्णयअनुसार सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन। यसले सरकारको बजेट तयारी र निर्णय कार्यान्वयनमा असफलता देखिएको छ।”

प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले यही असोज २३ गते दुवैपक्षसँग छलफलको पेसी तोकेकाले अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उपयुक्त नहुने कांग्रेसको ठहर छ। 

प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीबारे पनि चर्चा भइरहेको भन्दै यसमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संसदीय दलका नेता शाहले बताए। 

उनले प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार र प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्मविपरीत हुनेबारे सचेत रहन आग्रह गरे। नेता शाहले संविधान र संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर गरिने कुनै पनि कार्यको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।