तीनकुने घटनामा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन : प्रसाईँदेखि एसएसपीसम्मलाई कार्वाहीको सिफारिस

काठमाडौं : २०८१ चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुने भएको प्रदर्शन तथा झडपको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायको कमजोरी र प्रदर्शनकारीहरूको हिंसात्मक तथा अराजक गतिविधिका कारण मानवीय तथा ठूलो भौतिक क्षति हुन पुगेको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल र समाजवादी मोर्चा नेपालले सो दिन फरक-फरक स्थानमा कार्यक्रमका लागि अनुमति मागेका थिए। तर, निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने, आगजनी तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने कार्यले प्रदर्शन हिंस्रक बन्न पुगेको थियो।

मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तीनकुने घटनाका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि र प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट दुई जनाको ज्यान गएको छ। प्रदर्शनकारीतर्फ सबिन महर्जन र समाचार संकलनको क्रममा घरमा आगजनी हुँदा एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो।

झडपका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी तथा प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारण गरी कुल १ सय २८ जना घाइते भएका थिए। साथै, ३९ वटा सरकारी तथा संस्थानका सवारी साधन, १८ वटा निजी तथा सरकारी भवन, कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट, विभिन्न सञ्चारगृह, सहकारी तथा राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा व्यापक तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको उल्लेख छ।

आयोजकदेखि प्रहरीसम्म दोषी

जिल्ला सुरक्षा समितिले एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना २०८१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको र म्याद नाघेका अश्रुग्याँस प्रयोग गर्न बाध्य भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भनिए पनि नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईँलगायतबाट उत्तेजित र भड्काऊ अभिव्यक्ति आएको र भीड निषेधित क्षेत्रतर्फ अग्रसर भई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

समाचार संकलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूमाथि आक्रमण हुनुका साथै पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान जानुले प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको गम्भीर हनन भएको आयोगले जनाएको छ। ८५ वर्ष नाघेका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई बिना पुर्जी २५ दिनसम्म निवासमै गैरकानूनी रूपमा स्थान हदमा राखिएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ।

प्रसाईँदेखि प्रहरीसम्म कार्वाहीको सूचीमा

आयोगले घटनाको समयमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठलगायतका अधिकारीहरूलाई आवश्यक विभागीय तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

मृतकमार्फत परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, पुनः स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, अफवाह फैलाउन, भ्रम सिर्जना गर्न र उत्तेजना फैलाउन सामाजिक सञ्जाल तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दुरुपयोगलाई रोक्न प्रभावकारी कानून निर्माण गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन राजनीतिक दल, नेतृत्व र प्रदर्शनकारीहरूले संयमता अपनाउनुपर्ने र शान्तिपूर्ण विरोधका मर्यादा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।