भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी तीन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनी सुधार, मानव अधिकार, कूटनीतिक सहजीकरण तथा उच्च प्रशासनिक पदपूर्तिसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको हो।

बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’, ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ तथा ‘विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

विपद् सम्बन्धी अध्यादेशमा प्राकृतिक विपत्तिमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न विद्यमान १२ वर्षे अवधिलाई छोट्टाइएको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार भोटेकोशीको बाढीलाई मध्यनजर गरेर मृत घोषणा गर्ने समयावधि छोट्टाइएको छ।

यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भई आएका १५३ जना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलर जनरलको कार्यालय स्थापना गर्न सरकारले सहमति दिएको छ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले तीन जना उच्च अधिकारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फ सहसचिव नवीनराज सिंह र नेपाल प्रशासन सेवातर्फ सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ। 

यस्तै, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा पदोन्नति गरिएको छ।