गगनको ‘पुनर्जागरण’ दस्तावेज : आवरणमा समाजवाद, सारमा सामाजिक लोकतन्त्र

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरे। सर्वसम्मतिले पारित उक्त प्रतिवेदनले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कार्यदिशा कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ।

१५औं महाधिवेशनमा सभापतिको रूपमा थापाले अघि सारेको यो प्रतिवेदन र २०७८ सालको १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा उनले पेस गरेको अवधारणाबीच केही संरचनागत भिन्नता देखिए पनि मूल सार भने उस्तै छ।

१४औं महाधिवेशनमा ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ प्रस्तावमार्फत सामाजिक लोकतन्त्रलाई मूल मर्म मानिएको थियो। यसपालि ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ नाम दिइएको प्रतिवेदनमा पनि कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लाई ‘लोकतन्त्र’ को आवरण दिँदै व्यवहारतः सामाजिक लोकतन्त्रकै कार्यदिशा अङ्गीकार गरिएको छ।

बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद २०१० को दशकको अर्ध-सामन्ती, कृषिप्रधान र निरक्षर समाजको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको थियो। तत्कालीन समयमा बीपी नेतृत्वको सरकारले बिर्ता उन्मूलन, प्रगतिशील कर प्रणाली र मझौला उद्योग स्थापनामा जोड दिएको थियो।

सात दशकपछि सभापति थापाको प्रतिवेदनले बीपीका मूल मान्यताहरू- स्वतन्त्रता र समानतालाई कायमै राख्दै विकासका तौरतरिकामा भने सामाजिक लोकतन्त्रको बाटो समातेको छ।

निजी क्षेत्र र बजार अर्थतन्त्रप्रति खुला दृष्टिकोण
बीपी कोइरालाको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक समाजवादले निजी पुँजी र खुला बजारलाई केही शङ्कास्पद नजरले हेर्थ्यो र उत्पादनका मुख्य साधनहरूमा राज्यको स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो।

तर, थापाको पुनर्जागरण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको पहिलो स्तम्भका रूपमा ‘उदार अर्थतन्त्र’ अर्थात् ‘प्रो-प्राइभेट’ नीति अघि सारेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख इन्जिन मान्दै राज्य स्वयं उद्योगी वा व्यापारी बन्न नहुने र निष्पक्ष नियामकको भूमिकामा मात्र सीमित हुनुपर्ने नीति लिएको छ।

बजारको गतिशीलतालाई स्वीकार गर्दै राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्ने यो मोडल सामाजिक लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो।

भत्तामुखी होइन, पूर्व-वितरणमुखी सामाजिक न्याय
परम्परागत समाजवादले कर असुली र राज्यमार्फत सम्पत्तिको पुनःवितरण गरेर गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राख्छ। तर, थापाको प्रतिवेदनले नागरिकलाई केवल भत्ता बाँड्ने परम्परागत कल्याणकारी मोडलभन्दा माथि उठेर ‘प्रि-डिस्ट्रिब्यूसन’को ढाँचा अघि सारेको छ।

यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको सार्वभौम दायित्व कायम राख्दै सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, पुँजीको साझेदार बनाउने र उद्यमशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ। थापाले अघि सारेको यो मोडल नर्डिक (स्क्यान्डिनेभियाली) मुलुकहरूले सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेको सामाजिक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

‘हलो जोत्ने किसान’बाट ‘पासपोर्ट बोक्ने युवा’सम्म
बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगको कोठामा ‘हलो जोतिरहेको गरिब किसानको तस्बिर’ राखेर नीति बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

पुनर्जागरण प्रतिवेदनले बीपीको त्यो भुइँमान्छेप्रतिको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै आजको सामाजिक-आर्थिक यथार्थअनुसार नीतिको केन्द्रमा ‘हातमा पासपोर्ट बोकेर उभिएको वा स्वदेशमै अवसर खोजिरहेको युवा’लाई राखेको छ।

कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट ज्ञान, प्रविधि, सेवा र विश्वव्यापी रोजगारीको सञ्जालमा जोडिएको युवा पुस्तालाई आर्थिक वृद्धिको साझेदार बनाउने थापाको प्रयास देखिन्छ। यसले कांग्रेसको आर्थिक दर्शनलाई परम्परागत भूमिसुधारबाट उत्पादकत्व, डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनतर्फ मोडिदिएको छ।

वैदेशिक पुँजी, प्रविधि र भूमण्डलीकरणको स्वीकारोक्ति
बीपी कोइराला वैदेशिक सहायता र पुँजीप्रति निकै सचेत र आलोचक थिए। उनलाई लाग्थ्यो- यसले देशमा गैर-उत्पादनमूलक सम्भ्रान्त वर्ग जन्माउन सक्छ।

तर, थापाको प्रतिवेदनले विश्वव्यापी पुँजी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र गैर-आवासीय नेपालीहरूको पुँजी तथा सीपलाई खुला आह्वान गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएर मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिने यो नीति सामाजिक लोकतन्त्रकै मान्यता हो।

प्रो-प्राइभेट, प्रो-ग्रोथ र प्रो-सोसल जस्टिस
प्रतिवेदन स्वयंले ‘सिद्धान्तमा निरन्तरता र साधनमा समयानुकूलता’ भनेर स्वीकार गर्नुले पनि आवरण समाजवादको भए तापनि सार र साधन सामाजिक लोकतन्त्रकै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।

प्रतिवेदनले आर्थिक विकासका तीन प्रमुख खम्बा प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, प्रो-प्राइभेट अर्थात उदार अर्थतन्त्र। यसले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको इन्जिन मान्ने, लगानी-मैत्री वातावरण बनाउने र राज्यलाई सहजकर्ता तथा नियामकमा सीमित राख्छ।

दोस्रो, प्रो-ग्रोथ अर्थात उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र। यसले गरिबीको बाँडफाँट होइन, आन्तरिक उत्पादन, नवप्रवर्तन र पुँजी निर्माणमा तीव्रता दिन्छ।

तेस्रो, प्रो-सोसल जस्टिस अर्थात् न्यायमूलक अर्थतन्त्र। यसले सीमान्तकृत समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, अवसरको समतामूलक पहुँच र रोजगारीमार्फत उनीहरूलाई सम्पत्तिको मालिक बनाउँछ।

नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादका मूल आदर्शहरू- स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र भुइँमान्छेको हितलाई त्यागेको छैन। तर, ती आदर्श हासिल गर्ने पुराना औजारहरू राज्य-निर्देशित अर्थतन्त्र, बजार नियन्त्रण र वितरणमुखी कल्याणवादबाट भने पार्टीलाई मुक्त गरेको छ।

थापाको प्रतिवेदनले राजनीतिक रूपमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को ऐतिहासिक झन्डा बोके पनि नीतिगत, आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा भने ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ कै सशक्त वकालत गरेको छ।