स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धनदेखि जेनजी आन्दोलनका मुद्दासम्म, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडौं : सरकारले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धनका लागि प्राप्त हुने नर्वेली अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

गत असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्धनका लागि नर्वेली सरकारबाट करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त हुने जानकारी दिए। 

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) दोस्रो संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।