नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने दुई विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौं : नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन्। शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले ती विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।

पौडेलले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराए। यी विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरण विभाजनको लागि बाटो खुल्नेछ।

नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायात जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवा प्रदायी कार्यहरू छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन भई विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने पौडेलको भनाइ छ। साथै एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अझ प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

पौडेलले भने, “नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था समेतको नियमनको दायरामा आइ हवाई सेवा थप सुरक्षित हुनेछ।”

नेपालको नागरिक उड्डयनको सम्बन्धमा विद्यमान आइकाओ तथा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासोसमेत सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने छ। साथै नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भइरहेका कार्यहरू विशिष्टीकृत रूपमा सञ्चालन भई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनेमा पौडेलको विश्वास छ।

पौडेलले सेवा प्रवाहमा चुस्तता र व्यावसायिकता प्राप्त भई सम्बद्ध कर्मचारीहरू थप उप्रेरित भई काम गर्ने हुँदा उडान एवं विमानस्थल सञ्चालन गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरे। साथै चुस्त र छरितो सङ्गठन हुने हुँदा जिम्मेवारीका कार्यहरू सम्पादन छिटो र व्यवस्थित हुन जाने उनको भनाइ छ।

यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम नेपालको विमानस्थल एवम् एयर नेभिगेशन संरचना कायम हुँदा अन्य मुलुक र सम्बद्ध संस्थाहरूले सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने पौडेलले उल्लेख गरे।

सन् २००९ मे महिनामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्रामअन्तर्गत भएको नेपालको सेफ्टी ओभरसाइट अडिटमा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका औँल्याइएको थियो।

त्यसपछि सन् २०१३ र सन् २०१७ को अडिटमा समेत उक्त विषय दोहोर्याइएको थियो। पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा भएको अडिटले समेत विद्यमान प्राधिकरणबाट हुने सेवा प्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यहरू स्पष्ट रूपमा छुट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। 

साथै नेपालले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू (आइकाओ सम्मेलन, आइकाओ डिजिसिए सम्मेलन) मा नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारको थाली गरिएको जानकारी गराउँदै आएको छ।

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ पारित भएपछि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछ। यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि लागू हुनेछ। उक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेशन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन हुनेछ।

साथै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता र व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण र नियमन, सुरक्षा सुपरिवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नीतिगत समन्वय तोकिएको छ।