चोलेन्द्र नियन्त्रण घटनामा सर्वोच्चको कडा आपत्ति, ‘लोकतान्त्रिक शासनमा स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य छैन’

काठमाडौं : उचित कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मध्यरातमा सुतिरहेकै अवस्थाबाट उठाएर १० घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

सोमबार आकस्मिक रूपमा बसेको अदालतको पूर्ण बैठकले राज्यका निकायबाट भएको यस्तो स्वेच्छाचारी कदम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने जनाएको हो। 

प्रहरीले सुरक्षा थ्रेटलाई कारण देखाउँदै शनिबार मध्यरात घरमा सुतिरहेको अवस्थाबाटै पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणालाई उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा पुर्याएका थिए। त्यहाँ करिब १० घण्टा नियन्त्रणमा राखेपछि मात्रै उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।

अदालतको पूर्ण बैठकले भनेको छ, “प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको छ। उक्त कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन।”

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यको रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराउँदै अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीश एवं न्यायिक जनशक्ति न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग रहेको उल्लेख गरेको छ। न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्नेमा अदालतको जोड छ।

अदालतले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। साथै, न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि किसिमको प्रभावलाई किञ्चित स्थान नदिइने अदालतले प्रस्ट्याएको छ।