जनसङ्ख्या वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्न ६ महिना सुत्केरी बिदा दिने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा पेस

काठमाडौं : सरकारले देशमा जनसङ्ख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तथा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुदृढ बनाउन ६ महिनाको सुत्केरी बिदासहितको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन्।

संविधान प्रदत्त प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्न र निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको जनसङ्ख्यालाई दृष्टिगत गरी प्रोत्साहन तथा कानुनी सुधारका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको मेहताले बताइन्।

विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिना (तलबसहितको) सुत्केरी बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, पुरुष कर्मचारीका हकमा पत्नी सुत्केरी हुँदा ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ। 

त्यसैगरी, तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट मात्र प्रसूति सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाइने र सुत्केरी अवस्थामा महिलामाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्न नहुने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

विधेयकले गर्भपतनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समेत परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ। विशेष परिस्थितिमा गरिने गर्भपतनको अवस्थालाई स्पष्ट पार्दै बलपूर्वक गरिने गर्भपतनलाई थप परिभाषित गरी कसुर कायम गर्ने र सोबापत सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउँदै जनसङ्ख्या सन्तुलन कायम राख्न विधेयक संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको मेहताले बताइन्।