प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्ताव : नेपाल, भारत र चीन सम्मिलित ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ बनाऔँ

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कट समाधान गर्न नेपाल, भारत र चीन सम्मिलित ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

राष्ट्रसंघीय महासभामा बोल्दै उनले विपद्को समयमा सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र सीमापार उद्धार तथा राहतमा समन्वय गर्न यस्तो संयन्त्र अपरिहार्य रहेको बताए।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान जलवायु वित्त प्रणालीप्रति कडा आलोचना गरे। गरिब र साना राष्ट्रहरूले जलवायु विपद्को सामना गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

‘जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्ताबेजमा लेखिने एउटा सुन्दर शब्द मात्र बन्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ र यो सजिलै प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्रीय प्रक्रियामा अल्झाएर साना देशलाई ऋणको भार बोकाउन पाइँदैन।’

उनले विपद्पछि विश्वले ‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण’ मात्र नभई ‘दायित्व, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’को सिद्धान्तलाई पनि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।