जलवायु संकट सामना गर्न प्रतिबद्धता मात्र होइन, तत्काल कार्यान्वयन चाहिन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई तत्काल कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरे।

बैठकमा मन्त्री खनालले हालैको बाढीपहिरोका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको अभूतपूर्व मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरे।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘जलविद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ भने दशकौँको मेहनतबाट हासिल भएका विकासका उपलब्धिहरू पछाडि धकेलिएका छन्।’

जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउँदै उनले भने, ‘नेपालले यो संकट सिर्जना गरेको होइन। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ, तर यसको असमान र भयानक असर हामीले बारम्बार भोगिरहेका छौँ।’

उनले जलवायुजन्य विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय आपत्काल मात्र नभई विकास, न्याय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताए।

भोटेकोशीमा आएको बाढी स्थानीय विपद् मात्र नभएर विश्वकै लागि चेतावनी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन। हिमालय समग्र पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो।’

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको परम्परागत शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खनालले विपद् आइसकेपछि गरिने सहयोगभन्दा विपद् आउनुपूर्व नै समुदायसम्म पुग्ने गरी पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य ‘जलवायु वित्त’ परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकका लागि जलवायु अनुकूलन कुनै विकल्प नभई जीवनरक्षाको अनिवार्य आधार भएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) लाई तत्काल पर्याप्त पुँजीकृत गरी सहज पहुँचयोग्य बनाउन र बहुपक्षीय विकास बैंकहरूलाई विपद्का बेला सहुलियतपूर्ण वित्त परिचालन गर्न आग्रह गरे।

साथै, विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य जोगाउन हिमालदेखि समुद्रसम्मका संकटलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।

संकटको गाम्भीर्यलाई बुझेर विश्वका राष्ट्रप्रमुख, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र वैज्ञानिक समुदायलाई साहसिक निर्णयका साथ अघि बढ्न पनि उनले आह्वान गरे।