न्यायालयको विषयलाई लिएर संसद्‌मै चर्काचर्की

काठमाडौं : न्यायालयको विषयलाई लिएर मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र एमाले सांसद गुरु बरालबीच सवाल-जवाफ भयो। सुशासन र अनुसन्धानका विषयमा सरकारले थालेको प्रयासहरूमा अदालतबाट अवरोध गरेको तर्क गर्दै न्यौपानेले न्यायालय पुनर्संरचनाको माग गरे।

लगत्तै एमाले सांसद बरालले शक्ति पृथकीकरण विपरीत अदालतमाथि हमला भएको भनेर नियमापत्ति जनाएका थिए। रास्वपा सांसद न्यौपानेले दुई तिहाइको सरकार हुँदा समेत अकूत सम्पत्ति आर्जन, जेनजी विद्रोहका घटनाको अनुसन्धान, विद्यार्थी राजनीति कानुन तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी सरकारी कदमहरूमा अदालतले अवरोध खडा गरेको आरोप लगाए।

पछिल्ला घटनाक्रमले अदालत परिवर्तनको पक्षमा नरहेको देखाएको जिकिर गर्दै उनले नागरिकले न्यायालयबाट न्याय पाउन नसकेको आरोप लगाए। उनले न्यायालय सुधारका लागि भनेर न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन, न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था खारेज र अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन गर्न समिति गठनसम्मका विषय उठाए।

"न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरौं, अनि मात्रै यो देशमा सुशासन सुरु हुन्छ। यदि यो पनि गरिएन भने हामी जस्ताको तस्तै अवस्थामा पुग्छौं," न्यौपानेले भने, "यो देशमा नागरिकले न्याय प्राप्ति गर्ने बनाउने हो भने अब परिवर्तनको बहस सुरु हुनुपर्छ। यो न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन, यो न्यायालयले परिवर्तन संस्थागत गर्न सक्दैन, यो न्यायालयले आजको विज्ञान प्रविधि अनुसारको न्याय दिन सक्दैन। त्यसैले न्यायपालिका पुनर्संरचना आजको आवश्यकता हो।"

न्यायालयका फैसला, न्यायाधीशका विवेकको सन्दर्भमा संसद्मा बोल्न नपाइनुको अर्थ संविधानमा उल्लेख भएको महाभियोगको व्यवस्था संविधानको सुन्दरताका लागि नभएको चेतावनी दिए। उनले भने, "यो संविधानमा उल्लेख भएको महाभियोगको व्यवस्था यो संविधानको सुन्दरताका लागि मात्रै होइन, विधिको शासन र ‘रुल अफ ल’का लागि हो। अदालत र न्यायालय पनि अब थितिमा चल्नुपर्छ, विधिमा चल्नुपर्छ भन्नका लागि हो।"

न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद बरालले नियमापत्ति जनाए। आफ्ना कुरा राख्ने उनलाई एक मिनेटको समय दिइएपछि बरालले संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा तोकेको स्मरण गराए। 

उनले भने, “संसद् कानुन निर्माणको क्षेत्रमा स्वतन्त्र छ, तर अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।” जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतसहितका अदालतहरू जलाएर देशको न्याय व्यवस्थामाथि हमला गरिएको भन्दै उनले भने, "अब फेरि नयाँ हमला के गर्न खोजिँदै छ? यस खालको गलत र न्यायमूर्तिमाथिको हमला अब स्वीकार्य छैन। यो गलत अभिव्यक्ति तुरुन्तै सच्चाइयोस्।"

बरालको भनाइपछि लगत्तै न्यौपानेले पुनः नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिवाद गरे। उनले अदालतको विचाराधीन फैसला र न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठाउन रोक लगाए पनि न्यायपालिकाको समग्र पुनर्संरचना र न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत आचरणको विषय संसद्को छलफलको दायरामा पर्ने दाबी गरे। 

गरिबले न्याय पाउन नसकेको र मुद्दाहरू वर्षौंसम्म अड्किएको विषय संसद्मा उठाउनु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप नहुने जिकिर गर्दै उनले सोधे, "संसद् छलफलको ठाउँ होइन? हामीलाई नागरिकले मत दिएर पठाएको न्यायालय पुनर्संरचना नगर भन्नका लागि हो? विपक्षी तर्फकाले बोल्नुपर्छ यो कुरा? तपाईंहरूलाई न्यायालय पाल्नु छ?"