जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणबिना पक्राउ पर्दैमा हतकडी नलगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हतकडी नलगाउन सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणविना पक्राउ परेकै भरमा हतकडी लगाउनु संवैधानिक तथा कानुनी मर्मअनुकूल नहुने भएकाले पक्राउ परेका सबैलाई अनिवार्य हतकडी नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

रोशन आउजी, विवेक चौधरी र विकास यादवले दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।

अदालतले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्मका लागि हतकडी प्रयोग कम गर्न भनेको छ। 

यद्यपि, पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने वा उम्कने जोखिम रहेको, निजको व्यवहार हिंसात्मक भएको तथा निजले आफू वा अरू कसैलाई क्षति पुर्याउन सक्ने खतराको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेपछि हतकडी नलगाई नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र हतकडी प्रयोग गर्न भनेको छ। 

प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका प्रचलित कानुनमा पक्राउबाट बच्न खोज्ने वा बल प्रयोग गर्ने व्यक्तिविरुद्ध आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि के-कस्तो प्रकृतिको कसुरमा कसलाई हतकडी लगाउने वा नलगाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि वा मापदण्ड नरहेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ।

पक्राउ परेका व्यक्तिका हकमा समेत मौलिक हक आकर्षित हुने र कानुनबमोजिम बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने कानुनको शासनको न्यूनतम मान्यता रहेकाले जाहेरी वा प्रतिवेदन परेर पक्राउ पूर्जी जारी भएको वा अभियोग लागेकै आधारमा मात्र स्वतः हतकडी लगाइनु संविधानको मर्मविपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ।