जनमत पार्टीको अध्यक्षमा सीके राउत निर्विरोध, पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं : जनमत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा एकल उम्मेदवारी परेपछि डा. सीके राउत पुनः निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। पर्साको वीरगञ्जमा आगामी असोज ९ र १० गते हुने महाधिवेशनका लागि बिहीबार मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम थियो। 

केन्द्रीय निर्वाचन समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नामावलीअनुसार अध्यक्षमा राउत निर्विरोध भए पनि अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पदहरूमा भने चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव राजेशकुमार मण्डलका अनुसार नेतृत्व निर्विरोध टुंगिए पनि अन्य पदहरूमा पद संख्याभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ। 

पार्टीका सात उपाध्यक्ष पदका लागि १४ जना, एक महासचिवका लागि तीन जना, एक उपमहासचिवका लागि दुई जना, सात सचिवका लागि १० जना तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यका लागि ७३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

उपाध्यक्ष पदमा वसन्तकुमार कुशवाहा (रौतहट), अनिता साह (धनुषा), अनिता मण्डल (सिराहा), डा. जयकान्त राउत (सप्तरी), नरेन्द्रप्रसाद चौधरी (कपिलवस्तु), माधवप्रसाद सिंह (पर्सा), राजकुमार यादव ‘त्यागी’ (सिराहा), डा. कमरुल्लाह अन्सारी (बारा), सञ्जयकुमार मिश्र (रुपन्देही), मदनेशकुमार चौधरी (सप्तरी), परमेश्वर मुर्मू (मोरङ), रौशन खातुन (बारा), हरपाल सिंह सोडी (बाँके) र मनोहरी देवी बैठा (सर्लाही)ले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। 

यसैगरी, महासचिव पदमा ममता झा (सप्तरी), चन्दनकुमार सिंह (महोत्तरी) र सञ्जयकुमार यादव (सिराहा)ले मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने उपमहासचिवमा निर्मलकुमार मण्डल (सिराहा) र ललितचन्द्र मल्लिक (रौतहट) बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

सात सचिव पदका लागि सन्तोषकुमार सहनी (धनुषा), सुरेन्द्र शर्मा मधेशी (सप्तरी), हरेन्द्र चौधरी (रौतहट), अञ्जनीदेवी (महोत्तरी), रोहित महतो (सिराहा), पारसप्रसाद साह (बारा), राधाकुमारी यादव (बाँके), बाल गोविन्द चौधरी (नवलपरासी), वीरेन्द्र महतो ‘जीवन त्यागी’ (महोत्तरी) र रामबाबु साह (बारा)को मनोनयन परेको छ। 

निर्वाचन समितिका अनुसार असोज ३ गते उम्मेदवारविरुद्ध दाबी-विरोध, असोज ४ गते उम्मेदवारी फिर्ता र असोज ५ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने कार्यतालिका छ। महाधिवेशनको बन्दसत्र तथा मतदान असोज १० गते शनिबार हुनेछ भने महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन खसेको कुल मतको कम्तीमा २० प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।