भोटेकोशी बाढीबारे अध्ययन, राहत र पुनर्निर्माणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिने

काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन तथा अनुगमन गर्न एक हप्ताभित्र ‘सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति’ गठन गरिने भएको छ। 

बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सिट सङ्ख्याका आधारमा सदस्यहरू रहने गरी यो समिति बनाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए। 

समितिको औपचारिक गठनका लागि सभामुख र सम्मानित संसद् समक्ष अनुरोध गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ।

उनले भने, "आजको बैठकले सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति बनाउन सबैको सहमति रहेको छ। तत्कालै एक हप्ताभित्र संसदीय समिति पनि बनाउने र त्यो समितिमा सबै दलहरुको संसद्मा प्राप्त सिटको संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व रहनेगरी समिति बनाउने र त्यो समिति बनाउनको लागि पहल गर्ने, त्यसको लागि संसदमा सभामुखलाई अनुरोध गर्ने र सम्मानित संसद्समक्ष पनि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। योसँगै संसद्भित्रबाट संसदीय समिति बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरु तयार रहेको र उहाँहरुको समर्थन रहेको राजनीतिक दलहरुले व्यक्त गरेका छन्।"

खरेलका अनुसार यो समितिले विपद्‌पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्त जलवायु कूटनीतिका लागि राज्यले लिनुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाबारे सरकार, संसद् तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गर्नेछ। साथै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्दै आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि संसद्‌मा अग्रसरता लिने जिम्मेवारी समेत यसै समितिको हुनेछ।

बैठकमा भोटेकोशी लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय तह र राज्यका अन्य निकायहरूले हालसम्म गरेका कामहरूको गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो। साथै, भदौ ११ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको खरेलले जानकारी दिए।

उनले भने, "रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बाढी गएको भोलिपल्ट भदौ ११ गते सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यसको ३ वटा बैठक बसिसकेको छ। यो सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ। यसको दिगो रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा र समग्र विकास निर्माणको सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहनुभएको यो सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायमै रहने निर्णय भएको छ।"