‘दुई-तिहाइको सरकार बिचौलिया पोस्ने लाइसेन्स होइन, कालाबजारी नरोकिए जनता सडकमा उत्रिन्छन्’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बाढीपहिरोको संकटको आडमा कालाबजारी र मूल्यवृद्धि मौलाउँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। बजारमा युद्धस्तरमा अनुगमन गरी कालाबजारी नियन्त्रण नगरे आहत जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनले दिए।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केसीले विपद्को समयमा सरकारको मौनताले पीडित नागरिकको घाउमा नुनचुक छर्किने काम गरेको टिप्पणी गरे।

“झन्डै दुई-तिहाइको बहुमत प्राप्त यो सरकार सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता र जनताको जीवन रक्षाका लागि दिइएको जनादेश हो,” उनले भने, “यो बिचौलिया पोस्ने र अकर्मण्य बन्ने लाइसेन्स कदापि होइन।”

रसुवा र नुवाकोटमा भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बाढीले तीन हप्तादेखि जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनले अझै ५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण बेपत्ता रहेको र खोज-उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

नुवाकोटको विदुर, त्रिशूली र रसुवासँगको सडक सम्पर्क अझै विच्छेद रहेको तथा प्रभावित क्षेत्रमा रोगव्याधि फैलिन थालेको भन्दै उहाँले उद्धार र राहतका लागि संसद्बाट उच्चस्तरीय सर्वदलीय समिति गठन गर्न माग गरे। साथै, आवागमन सहज बनाउन बेत्रावतीदेखि गल्छीसम्म तत्काल ५ वटा बेलीब्रिज निर्माण गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।

कालाबजारी र चर्को मूल्यवृद्धिको फेहरिस्त
विपद्लाई नाफा कमाउने स्वर्णिम अवसर ठान्दै कालाबजारीहरूले खाद्यान्न र इन्धनमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भन्दै सांसद केसीले संसद्मा मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

चामल प्रतिबोरा २७ सय, सूर्यमुखी तेल प्रतिलिटर ३००, तोरीको तेल ४६०, चिनी प्रतिकेजी १४०, खसीको मासु १७ सय, अण्डा प्रतिगोटा २५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको र सागपात तथा फलफूल किन्नै नसकिने अवस्था बनेको उनले बताए।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुँदा आधा पनि आपूर्ति नभएको तर कालोबजारमा २६ सय रुपैयाँमा सजिलै पाइने गरेको भन्दै उनले नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।

“२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने नियम केवल कागजमै सीमित छ,” उनले भने, “अनुगमन गर्ने निकायहरू मूकदर्शक र निरीह बन्नु सरकारको घोर गैरजिम्मेवारीपन हो।”

विगतमा भएका जनविद्रोहहरू पनि स-साना असन्तोषका झिल्काबाटै सुरु भएको स्मरण गराउँदै सांसद केसीले भने, “सरकारले अविलम्ब युद्धस्तरमा अनुगमन गरी कालाबजारीमाथि कडा कारबाही र आपूर्ति सहज बनाउँदैन भने पीडित जनता बाध्य भएर सडकमा ओर्लिने अवस्था आउनेछ।”

विपद्को कठिन घडीमा आफूहरू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहे पनि जनताका आधारभूत समस्यामा सरकार मौन बस्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।