संघीय संसद् अब डिजिटल प्रणालीमा, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’को परीक्षण सुरू

काठमाडौं : संघीय संसद्का कामकारबाही, सूचना, सेवा र अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’को परीक्षण सञ्चालन सुरु भएको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रूपमा उक्त प्लेटफर्मको शुभारम्भ गरेका हुन्।

संसद् सचिवालयले हाल प्रयोगमा रहेका विभिन्न वेबसाइट तथा सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप संसद्लाई डिजिटल रूपान्तरण गर्न यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

के-के छन् नयाँ प्लेटफर्मका विशेषता?
सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकहरूलाई विशिष्ट पहिचान नम्बर (युनिक आईडी) सहित डिजिटल दर्ता गरिएको छ। यसबाट विधेयक दर्ता भएदेखि पारित हुँदासम्मको सम्पूर्ण प्रगति नागरिक तथा सरोकारवालाले अनलाइनमै अनुगमन गर्न सक्नेछन्।

सांसदहरूको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण, राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र र बायोमेट्रिक तथा एनएफसी पहिचानसहितको अभिलेख राखिनेछ। सांसदहरूका लागि एन्ड्रोइड र आईओएस मोबाइल एप उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट उनीहरूले बैठकको कार्यसूची, कागजात, हाजिरी तथा बिदाको निवेदन दिन सक्नेछन्।

दुवै सदन तथा संसदीय समितिका बैठकहरूमा स्वचालित विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गरी सांसदहरूको उपस्थिति, अनुपस्थिति र ढिलाइको अद्यावधिक विवरण राखिनेछ।

संसद् बैठकमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका विचार, भाषण र भिडियोलाई समय, विषय र विधेयकका आधारमा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल संरक्षण गरिनेछ।

आमनागरिकका लागि सार्वजनिक पोर्टल सञ्चालन गरी बैठकका कार्यसूची, प्रतिवेदन र कागजातहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा हेर्न र खोजी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सांसदहरूले सदनमा उठाएका जनसरोकारका विषयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको इमेलमा सोझै पठाउने र समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्था ‘रियल टाइम’मा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ। यसले भविष्यमा विद्युतीय मतदानको आधारसमेत तयार गर्नेछ।

सुरक्षा र डाटा व्यवस्थापन
सचिवालयका अनुसार प्लेटफर्मको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र त्यसका ‘मिररिङ केन्द्र’हरू प्रयोग गरिएको छ।

साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखी फायरवाल, एसएसएल, एचटिटिपिएस तथा नियमित सुरक्षा परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विपद्को अवस्थामा तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न ‘डिजास्टर रिकभरी’ प्रणालीसमेत अपनाइएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले यो प्लेटफर्म हाल परीक्षणको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै सांसद, सञ्चारकर्मी र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई चलाएर हेर्न र आवश्यक सुझाव तथा प्रतिक्रियामा पठाउन आग्रह गरेका छन्।

प्राप्त सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप परिमार्जन र स्तरोन्नति गर्दै लगिने सचिवालयले जनाएको छ।