भोटेकोशी बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनःबस्ती नबसाइने, सुरक्षित स्थान खोज्न आग्रह

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भदौ १० गते भोटोकोशीमा गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरे। 

बाढीलगत्तै खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत व्यवस्थापनको लागि केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको आरोप खेपिरहेका बेला उनले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने प्रयास गरे। 

बाढी गएको करिब २० दिनपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सम्झेका शाहले सोमबार भएको छलफलले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न सहयोग पुगेको धारणा राखे। साथै यो छलफल बाढी प्रभावितहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोगी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। त्यस क्रममा उनले बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।

शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग भएको तथा दातृ निकायले उपलब्ध गराएको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। सरकार प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्ने गरी निरन्तर काम गरिरहेको शाहले उल्लेख गरे।

जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गर्दै उनले भने, “यसअघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौ, मिलेर काम गर्यौं।” शाहले सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावित पूर्ववत् अवस्थातर्फ स्वतःस्फूर्त फर्कन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।

आफूहरूले सुरुआतबाटै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको शाहले बताए। स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने जस्तै अब रसुवा बाढीबाट प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने धारणा राखे। त्यसका लागि सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउने गरी तयारी सुरु गरेको जानकारी गराए। 

उनले भने, “बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै, वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।” यसका लागि शाहले आफैँ जग्गाको पहिचान गरी सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।

भेटमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र नुवाकोटबाटै निर्वाचित अर्का प्रतिनिधिसभासभा सदस्य अच्युतम लामिछाने सहभागी थिए। 

साथै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ सहभागी थिए। 

त्यस्तै धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक), तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना (साकार) पनि छलफलमा सहभागी थिए।