सडकमै सुत्केरी भएको घटनामा अस्पतालले कामकाजबाट हटायो चिकित्सकसहित पाँच जना

काठमाडौं : अस्पतालका कर्मचारीले प्रवेश गर्न नदिएपछि अस्पताल बाहिरै एक गर्भवती महिलाले बच्चा पाएको घटना सार्वजनिक भएपछि यसबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। यो प्रकरणमा जोडिएको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले समिति गठन गर्दै सो घटना भएको बेलामा ड्युटीमा रहेका चिकित्सक र नर्सहरूलाई तत्कालका लागि कामबाट हटाएको छ।

अस्पतालले डा उषा देव, स्टाफ नर्स सजन चौधरीसहित कार्यालय सहयोगी रेणु ठाकुर, गार्ड देवकान्त झा र स्विपर  कृष्ण मेहतरलाई कामबाट हटाएको हो। सार्वजनिक भएको भिडियोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अस्पतालले उनीहरूलाई समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म कामकाजबाट हटाएको उल्लेख छ।

के भएको थियो ?

राजविराज नगरपालिका-१४ पर्साहीका एक गर्भवती महिला प्रसव वेदनाले च्यापेपछि मध्यरातमा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल पुगेकी थिइन्। आर्थिक रूपले अति विपन्न परिवारकी उनीसँग अस्पतालको प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गर्न वा औषधि–उपचारका लागि आवश्यक पर्ने पैसा नभएको बुझिएको छ। 

अस्पताल पुगेका उनीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीहरूले उचित मानवीय व्यवहार गर्नुको साटो भर्ना लिन आनाकानी गरे र अस्पताल परिसरबाट बाहिरिन बाध्य पारे। 

उपचार पाउनुको सट्टा उनीहरू गेट बाहिरै भौंतारिनुपर्यो। प्रसव पीडाले च्याप्दै गएपछि अन्त्यमा ती महिलाले अस्पतालको मूल गेट बाहिरकै चिसो फुटपाथ वा सडक पेटीमा नै बच्चा जन्माउनुपर्यो। 

अस्पतालजस्तो संवेदनशील र मानवीय सेवा दिनुपर्ने संस्थाको ढोकैमा एक प्रसूति महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउनु परेको यो दृश्यले स्वास्थ्य सेवाको लज्जास्पद पाटोलाई छताछुल्ल बनाइदियो। 

बच्चा जन्मिसकेपछि पनि अस्पतालका केही कर्मचारीले उनीहरूलाई सहानुभूति दिनुको साटो उल्टै हप्काएको र गैह्र जिम्मेवार व्यवहार देखाएको आरोप छ। 

भिडियोसँगै चौतर्फी विरोध

यस घटनाको हृदयविदारक भिडियो र विवरणहरू सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा भाइरल भएपछि देशभरिबाट यसको तीव्र आलोचना भयो। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, चिकित्सकहरू तथा आम नागरिकले स्वास्थ्य संस्थाको संवेदनहीनता विरुद्ध चर्को आक्रोश पोखे। 

संघीय संसद्को बैठकमा समेत सांसदहरूले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा उठाएर दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरे। 

घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी स्थलगत अनुगमन तथा छानबिनका लागि टोली राजविराज परिचालन गरिएको छ।