फिफामा ट्रम्पको हस्तक्षेपपछि युरोपेली फुटबल संघ रुष्ट, तर अध्यक्ष इन्फान्टिनोलाई ‘नो टेन्सन!’

एजेन्सी : फिफा अध्यक्षका रूपमा १० वर्ष बिताइसकेका जियानी इन्फान्टिनो आगामी वर्ष पुनः निर्वाचनको सामना गर्दै छन्।

टिकटको बढ्दो मूल्य, क्लब विश्वकप र राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटताका कारण उनको कार्यकाल पहिलेदेखि नै विवादित रहँदै आएको थियो।

तर, सन् २०२६ को विश्वकप अन्तर्गत बेल्जियमविरुद्धको अन्तिम १६ को खेलअघि अमेरिकी स्टार खेलाडी फोलारिन बलोगनको रातो कार्डबापतको निलम्बन फुकुवा गर्ने फिफाको विवादित निर्णयले फुटबल जगतमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।

यस विश्वकपका सह-आयोजक अमेरिकाका लागि ३ गोल गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका बलोगन अघिल्लो खेलमा रातो कार्ड पाएर पनि बेल्जियमविरुद्धको महत्त्वपूर्ण खेलमा मैदान उत्रन पाउने भएका छन्।

फिफाको नियमअनुसार रातो कार्डविरुद्ध अपील गर्ने प्रावधान नभए पनि बलोगनको हकमा यो प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो।

डोनाल्ड ट्रम्पको हस्तक्षेप र फिफाको बचाउ
यस निर्णयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कुरा बाहिर आएको छ। ट्रम्पले आफूले फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोसँग कुरा गरेर यस निर्णयमा पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेको स्वीकार गरेका छन्।

यद्यपि, इन्फान्टिनोले भने यसमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको र फिफाको अनुशासन समितिले स्वतन्त्र रूपमा यो निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्।

तर, ट्रम्प र इन्फान्टिनोबीचको व्यक्तिगत निकटताका कारण यस निर्णयलाई खेल वृत्तमा शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिएको छ। लिभरपुलका पूर्व प्रशिक्षक योर्गेन क्लोपले यसलाई ‘पागलपन’ भन्दै फुटबलको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध फिफाको दोहोरो मापदण्ड
फिफाको नियमअनुसार फुटबल संघहरूमा सरकारी वा राजनीतिक हस्तक्षेप कडा रूपमा निषेध गरिएको छ।

यसै नियमका कारण पाकिस्तान जस्ता देशहरू विगत आठ वर्षमा तीन पटकसम्म निलम्बनमा परिसकेका छन् भने नेपाललाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण देखाएरै निलम्बन गरियो।

तर, ट्रम्प र इन्फान्टिनोको सम्बन्धका हकमा भने फिफाको नीति फरक देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

पूर्व फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटरले पनि ‘फुटबल कहिल्यै राजनीतिक शक्तिको खेलमैदान बन्नु हुँदैन’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

युइएफएसँगको बढ्दो टकराव
यस निर्णयप्रति युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय युइएफएले कडा आपत्ति जनाएको छ।

युइएफएले फिफाको यो कदमलाई ‘लज्जास्पद र न्यायसङ्गत नभएको’ भन्दै फिफाले लक्ष्मणरेखा पार गरेको आरोप लगाएको छ। फिफा र युइएफएबीच विगत केही समयदेखि नै विभिन्न नीतिगत मुद्दाहरूमा विवाद चल्दै आएको छ।

इन्फान्टिनोको कार्यकालका अन्य विवादहरू
बलोगन प्रकरण मात्र नभई, इन्फान्टिनोको कार्यकालका अन्य निर्णयहरू पनि विवादरहित रहन सकेका छैनन्।

सन् २०३० र २०३४ को विश्वकप आयोजनाको बाँडफाँड प्रक्रियाले साउदी अरबलाई मात्र फाइदा पुर्याएको आरोप लागेको छ।

यस्तै, खेलाडीहरूको कार्यव्यस्तता बढाउने गरी ल्याइएको नयाँ 'क्लब विश्वकप' को पनि खेलाडी संघ (Fifpro) ले कडा आलोचना गरेको छ।

विवादका बाबजुद इन्फान्टिनो किन शक्तिशाली छन्?
यति धेरै विवाद र आलोचनाका बाबजुद पनि आगामी निर्वाचनमा इन्फान्टिनोको पद सुरक्षित देखिन्छ। यसको मुख्य कारण फिफाले साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा फुटबल विकासका लागि गरेको लगानी हो।

इन्फान्टिनोको ‘फिफा फरवार्ड’ कार्यक्रमले विश्वभरका साना मुलुकहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याएको छ।

साथै, विश्वकपमा टोलीको सङ्ख्या ४८ पुर्याउँदा केप भर्ड, जोर्डन, उज्वेकिस्तान जस्ता देशहरूले पनि विश्वकप खेल्ने अवसर पाएका छन्। साना राष्ट्रहरूका लागि यो कदम निकै सकारात्मक बनेको छ।

फिफाका कुल २११ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये अध्यक्ष बन्नका लागि १०६ मत आवश्यक पर्छ। दक्षिण अमेरिकी, अफ्रिकी, र एसियाली फुटबल महासंघहरूले आगामी निर्वाचनमा इन्फान्टिनोलाई नै समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

यसरी चुनावअघि नै उनको पक्षमा १११ मत सुरक्षित भइसकेकाले उनलाई चुनौती दिन सक्ने बलियो उम्मेदवार कोही पनि देखिएको छैन।