आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न अख्तियारजस्तै अलग्गै निकाय आवश्यक : अर्थमन्त्री

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय गठन गर्ने विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल हाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको 'ग्रे लिस्ट' (खैरो सूची) मा रहेकाले तत्कालका लागि भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, "आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ। तर अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेकाले तत्कालका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अझ सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ।"

मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिदैँ यसको दुरुपयोग भए नेपाल 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिरिन नसक्ने चेतावनी समेत दिए। उनले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरेका गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कडा निगरानी भइरहेको उल्लेख गरे। 

उनले भने, "सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि दुरुपयोग गरियो भने ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्दैनौं । त्यसैले यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा अगाडि लैजान हुँदैन।"

मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको विगतको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए। विगतमा यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहँदा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने माध्यम बनेको उनको आरोप थियो।

"सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ। पहिले यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत थियो। त्यतिबेला व्यापक रूपमा उजुरी सङ्कलन गरेर राजनीतिक प्रताडनाको कुसंस्कार बसालिएको थियो। अहिले त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छौं," उनले भने।