दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदा पनि संसदीय छानबिनबाट किन भागिरहेका छन् वाग्ले?

काठमाडौं : बजेट घोषणा हुनुअघि नै करको दर चुहिएको आशंकामा सरकारीस्तरबाटै छानबिन भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिका र उनको प्रतिरक्षात्मक शैलीलाई लिएर राजनीतिक तथा सञ्चार क्षेत्रमा बहस तातिएको छ।

करको दर हेरफेर र बजेटअघि नै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) भन्सार पास भएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालय आफैँले छानबिन सुरू गरेको छ। तर, संसद् र संसदीय समितिमा अर्थमन्त्री वाग्लेले देखाएको प्रतिक्रिया र विपक्षी दलमाथिको आक्रामक शैलीले सुशासनको नारामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

विवादको केन्द्रमा चिनियाँ ब्रान्ड ‘बीवाईडी’ का विद्युतीय सवारी साधनहरू रहेका छन्। बजेट भाषणअघि नै नयाँ करको दर चुहाएर नेपाल-चीन नाकाबाट पुरानै भन्सार दरमा बीवाईडीका गाडीहरू जाँचपास गराई नेपाल भित्र्याइएको दाबी गरिएको छ। यसरी भित्रिएका शङ्कास्पद गाडीहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यस बदमासीमा भन्सारका कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहेको आशंकामा अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्दै रसुवागढी भन्सारका प्रमुखसहित नौ जना कर्मचारीलाई केन्द्रमा तानेको छ। आफ्नै संयन्त्रले शङ्का गरेर कर्मचारीमाथि कारबाही गर्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले भने यससम्बन्धी समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई ‘खोस्टा’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचनामा उत्रिए।

नियोजित हेरफेर कि प्राविधिक त्रुटि?
अर्थमन्त्री वाग्लेले केही करका दरहरू हेरफेर भएको तथ्यलाई संसदीय समिति र प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै स्वीकार गरिसकेका छन्।

तर, उनले यसलाई ‘त्रुटि सच्याएको’ दाबी गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई ‘नियोजित आर्थिक अपराध’ को संज्ञा दिएका छन्। करको दर हेरफेर गर्दा संसदीय प्रक्रिया र विधिलाई छलेर आफूखुसी गरिएको प्रतिपक्षको आरोप छ।

यस विषयमा संसद्‌मा आवाज उठाउने र छानबिनको माग गर्ने विपक्षी सांसदहरूलाई अर्थमन्त्रीले सहयोग गर्नुको सट्टा रोस्ट्रमबाटै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्। उनले सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै ‘तपाईंहरूका काण्डबारे अनविज्ञ हो र ? ती पनि खुल्नेछन्’ भन्दै विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लागेको छ।

सुशासनको वाचा र दोहोरो मापदण्ड
‘पुराना दलहरूले बदमासी गरे, हामी त्यसो गर्दैनौँ’ भन्ने जगमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका बौद्धिक खम्बा मानिने अर्थमन्त्री वाग्ले यतिबेला आफैँ रक्षात्मक बनेका छन्।

उनले संसद्‌मा पुराना दलका अर्थमन्त्रीहरूले विगतमा गरेका करका दर हेरफेरको लामो सूची प्रस्तुत गर्दै आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। तर, प्रश्न उठ्छ- ‘यदि अर्थमन्त्री वाग्ले प्रक्रियामा स्वच्छ छन् भने संसद्‌बाटै बन्ने संसदीय छानबिन समितिको सामना गर्न किन हिचकिचाइरहेका छन्?’

रोचक कुरा त के छ भने, संसद्‌मा रास्वपाको दुई तिहाइको नजिक छ, जसका कारण बन्ने छानबिन समिति स्वतः सरकारमैत्री नै हुन्छ नै! यस्तो अवस्थामा पनि छानबिन समिति गठन गर्न अर्थमन्त्रीले देखाइरहेको अनिच्छाले उनीमाथिको शङ्कालाई थप बलियो बनाएको छ।

गृहमन्त्रीको मुद्दा र ‘वासिङ मेसिन’ को भाष्य
यसअघि बिचौलिया दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेको र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको गम्भीर आरोप लागेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। उक्त छानबिन समितिले गुरुङलाई ‘क्लिनचिट’ दिएपछि उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरियो।

सार्वजनिक वृत्तमा यो छानबिनलाई ‘सत्य पत्ता लगाउने’ भन्दा पनि आफ्ना नेताहरूलाई चोख्याउने ‘वासिङ मेसिन’ को रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यदि सरकार आफैँले बनाएको संयन्त्रले आफ्नालाई सहजै क्लिनचिट दिएको देखिएकै हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ‘गुड लिस्ट’मा नभएकाले सुधनले पाएको सुविधा नपाएको भय हो भने अलग। नत्र संसद्मा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हुँदा पनि सरकारी संयन्त्रले स्वीकारेको र आफैँले सकारेको विषयमा छानबिन गराउन अर्थमन्त्री वाग्लेलाई के को डर?