'बजेटको सूचना चुहावटको आरोप आधारहीन, आर्थिक विधेयकका पाना घट्नु प्राविधिक त्रुटि मात्रै'

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले आर्थिक विधेयकमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याइएको र विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) आयातमा कुनै पनि सूचना चुहावट नभएको दाबी गरेको छ।

विधेयकका केही पाना फेरिएको र करका दर हेरफेरको सूचना चुहाएर व्यापारीलाई लाभ पुर्याएको भन्दै संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि उनको सचिवालयले मंगलबार उक्त विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेका स्वकीय उपसचिव नवीन ढुङ्गानाका अनुसार जेठ १५ गते संसद्‌मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक र प्राविधिक अस्पष्टता देखिएपछि जेठ १७ गते नै संसद् सचिवालयमा त्रुटि सच्याउन निवेदन दिइएको थियो।

वेबसाइटमा राखिएको विधेयकमा १६ पाना घटेको भन्ने विषयमा उनले टेबल र पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या मात्र कम भएको तर संसद्‌लाई जानकारी नदिई कुनै पनि शब्द वा दर हेरफेर नभएको दाबी गरे। विधेयकमा देखिएका यस्ता त्रुटि सच्याउने कार्य संसदीय प्रक्रिया र विगतको अभ्यासअनुरूप नै रहेको ढुङ्गानाको भनाइ थियो।

उनले भने, "सच्याइएको उक्त विधेयकमा १६ पाना गायब भन्ने जस्ता भ्रामक टिप्पणी सम्बन्धमा टेबल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको हो र संसदमा जानकारी नगराई कुनै शब्द समेत हेरफेर भएको छैन।"

उत्तरी नाकाबाट बजेटअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी भित्रिएको र यसमा सूचना चुहावट भएको भन्ने विषयलाई उनले आधारहीन भनेका छन्। उनका अनुसार रसुवा नाकाबाट लक्ष्मी इ-मोबिलिटीले आयात गरेका २०० थान कायी ब्रान्डका गाडीहरूमा बजेटले उल्टै भन्सार महसुल घटाएको छ। 

"रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी इ-मोबिलिटी नामक कम्पनी (काठमाडौं) ले कायी (Kaiyi) ब्रान्डका २०० गाडी आयात गरेको देखिन्छ। तर, यी सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको छ" विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएको भए आफैँलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा ती आयातकर्ताले नेपालतर्फ गाडी भित्र्याउने थिएनन्। बजेटपछि मात्रै गाडी आयात गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो।"

मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म ६४९ वटा बीवाईडी कम्पनीका गाडीहरू बैंकिङ प्रक्रिया (एलसी) मार्फत नियमित रूपमा भित्रिएको ढुङ्गानाले दाबी छ। गत वर्ष जेठको पहिलो दुई सातामा चार हजार ३१७ ईभी आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा दुई हजार ७६४ वटा मात्र आयात भएको तथ्याङ्कले अस्वाभाविक आयात नभएको पुष्टि गर्ने उनको तर्क छ।

यद्यपि, रसुवा भन्सारमा गाडी भौतिक रूपमा आइ नपुग्दै कागजातका आधारमा जाँच पास गरिएको (यलो लेन) विषयमा भने आशंका व्यक्त गरिएको छ। उक्त प्रक्रियाको थप अनुसन्धानका लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाएको छ। आयात प्रक्रियामा कानुनसम्मत काम भए नभएको बारे विस्तृत छानबिन भइरहेको उनले बताएका छन्।