सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

 भारत भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनालले आज नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारतबीचका सीमासम्बन्धी समस्या वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल तयार रहेको बताएका हुन्। 

सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएका दोहोर्याउँदै यस सम्बन्धमा नेपालले भारत र चीनसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट गरिसकेको जानकारी दिए।

“नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सन्धिबाट निर्धारित भएको हो। यी विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनेछन्। हामी सीमा विवाद कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ,” उनले भने।

उनले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठित समूहले तयार गरेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन उनीहरूलाई नै बुझाउनुपर्ने बताए।

यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले नयाँ सरकारको विदेश नीति र नेपालको भू-राजनीतिक भूमिकाबारे समेत प्रश्न गरेका थिए। विशेष गरी नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि नेपाल 'बफर स्टेट' बाट 'भाइब्रन्ट ब्रिज' बन्ने अवधारणा अघि सारेको सन्दर्भमा यो विषय भारत भ्रमणमा उठ्यो कि उठेन र आगामी चीन भ्रमणमा यसबारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा मन्त्री खनालले नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारे।

त्यस क्रममा उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता, नेपाल–भारत सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संलग्नताबारे प्रष्ट पारेका थिए।

यसैबीच, राजदूतावासले सञ्चारकर्मीको सहभागिताप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र भारतबीचको आपसी समझदारी तथा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आगामी दिनमा पनि निरन्तर संवाद र सहकार्यको अपेक्षा गरेको  बताएको छ।